काठमाडौँ, १ माघ उद्योगपति विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकमको पक्षमा गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलाशमा टेलिकमबारे सुनुवाइ जारी छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा पुस २४ गते भ्याकेटको निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । निवेदनमा टेलिकमलाई रोक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरासमेत राख्न नपाएको र एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
सर्वोच्चले गत पुस १० गते चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । त्यही अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्राधिकरण सर्वोच्च गएको थियो ।
सिजी टेलिकमले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
