सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउँदै, कुन प्रदेशको बजेट कति ?

काठमाडौं,१ असार । सातवटै प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउँदैछन्। सातवटै प्रदेशको कुल बजेटको आँकडा २ खर्ब ५४ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश १ ले ४० अर्ब, प्रदेश २ ले ३५ अर्ब, प्रदेश ३ ले ५० अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब, प्रदेश ५ ले ३५ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। सबै प्रदेशले कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।

प्रदेश १
प्रदेश १ को सरकारले ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैया“को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढेर आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवको बजेटभन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी बजेट आउने बताइरह“दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकै कर्मचारी स्रोतले भने चालू आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना र कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संघीय सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश १ को सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तयार पारेको छ। प्रदेश सरकारले केही दिन पहिले नै आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर—धरान, का“कडभिट्टा—झुम्का अर्वान करिडोर निर्माण गर्ने, चतरा क्षेत्रबाट जल यातायात सञ्चालन गर्ने, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने, सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पु¥याउने, धरान—मूलघाट सुरुङ मार्ग, केचनाकवल–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्। यस्तै मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा घरेलु औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश २
प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान बजेट आज असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटको आकार करिब ३५ अर्बको हाराहारी हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले व्यक्त गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्बको बजेट आएको थियो। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेशलाई अघिल्लो बजेटको तुलनामा कम दिएको हुँदा अपेक्षाकृत बजेट आउन नसक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश ३
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले सुरुङमार्ग, चक्रपथ, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतासहित आगामी आर्थिक बर्ष९आव० २०७६÷७७ का लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँने भएको छ। प्रदेश सभामा आईतबार प्रस्तुत गर्ने बजेटको सबैभन्दा ठुलो अंश पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न लागिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो । गत आवको बजेटमा खानेपानी र सिँचाइको कुरा गरेपछि यस वर्ष विशिष्टीकृत गरिएको दाबी छ। कृषि क्षेत्रलाई यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण नगरीकन समृद्धि नआउने जिकिर गर्दै उनले बजेटको आधार कृषि र वन रहेकाले सामूहिक खेती, फलफूल, पुष्पखेती, जडीबुटी, मासु, अन्डा, दूध उत्पादनमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को गौरवको योजना मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई पाँच जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा विस्तार गरिने उनले बताए। सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई चालू आवमा दिएको अनुदानलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिँदै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अघि बढाइने बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक, सडक मानवमुक्त प्रदेश, वन संरक्षण र उपयोग, पर्यटन वर्षलगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ।

प्रदेश नम्बर ३ सरकारले चालू आव २०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात् ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलब ०८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आज अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। आन्तरिक ऋणसमेत जोडेर करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। आन्तरिक ऋण लिने वा नलिने भन्नेबारेमा अन्तिम निर्णय भने नभइसकेको स्रोतको दाबी छ। आन्तरिक ऋण नलिने निर्णय भएको खण्डमा ३० अर्बको मात्रै बजेट आउने स्रोत बताउँछ। ३२ अर्बको बजेट आएमा यो चालू आवको तुलनामा ८ अर्बले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ११ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड आएको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने उल्लेख थियो। संघ सरकारले विशेष अनुदानबापत चालू आवमा १ अर्ब ३५ करोड दिएकोमा आगामी आवका लागि पनि सो भन्दा बढी रकम आउने अनुमान गण्डकी प्रदेश सरकारको छ।

बजेटमा क्षेत्र विकास कोषमार्फत प्रदेश सांसदलाई रकम विनियोजन हुँदैछ। बजेटमा प्रतिसांसद २ करोडका दरले रकम विनियोजन गर्ने स्रोतले बताएको छ। यस्तो रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै हो कि समानुपातिक तर्फकालाई पनि हो भन्नेबारे खुलेको छैन। यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघ सरकारले दिएको रकमको ठ्याक्कै आधा रकम प्रदेश सरकारले क्षेत्र विकास कोषका लागि छुट्याउने घोषणा गरेका थिए। संघ सरकारले क्षेत्र विकास कोषका लागि प्रतिसांसद ६ करोड छुट्याइसकेकाले प्रदेश सरकारलाई दबाब परेको छ। मुख्यमन्त्रीको घोषणा अनुसार ३ करोड रकम क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई छुट्टिनुपर्ने भएपनि बजेट टाइट भएकाले यसपटक २ करोड मात्रै छुट्याउने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रदेश ५
चालू आवका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत समालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमसमेतलाई अनुमान गरेर ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ प्राप्त भएकाले सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि ९२ करोड विशेष अनुदान र तीन करोड समपूरक अनुदान प्राप्त गरेका थियौं, आगमी वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ एक–एक अर्ब र आन्तरिक राजस्वतर्फ २० करोड अनुमान गरेर बजेट बनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयोः ‘समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच अर्ब बढीको बजेट आउँछ।’ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्व भने घटाउनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ ५० करोड अनुमान गरेको थियो। अत्यन्तै न्यून राजस्व संकलन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० करोड मात्रै आन्तरिक राजस्वलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले १३ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वाला असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुने दाबी गर्छन्। सोही अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा असार मसान्तसम्म सञ्चित कोषमा जम्मा हुन आउने करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि करिब २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आज दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री भपट बोहराले बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन्। मन्त्री बोहराले करिब २९ अर्बको बजेट ल्याइने बताउनुभयो । बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानीजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिमको समृद्धि हुनेगरी बजेटमा ठोस योजना समावेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी एकीकृत कृषि योजना, एक वडा एक नमुना उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, गरिबी न्यूनीकरण र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा रखेको बताउनुभयो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो। यो बजेट ६० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको दाबी छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here