१) सडकको अवस्था
अहिलेसम्म नेपालमा सबै प्रकारका (कालोपत्रे, खण्डास्मित र कच्ची) सडकको कुल लम्बाइ ७० हजार ६ सय किमि पुगेको छ । ती सडकमध्ये करिब २५ हजार किमि सडक वर्षभर नै यातायात सञ्चालनयोग्य छ । त्यसमध्ये ११ हजार किमिमा मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । हामीकहाँ कुनै पनि सडकको ट्रयाक खोल्नेबित्तिकै सवारी सञ्चालन गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा ‘अनफिट’ सडकमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुन्छ ।
२) ‘रोड सेफ्टी अडिट’ र ‘ब्ल्याक स्पट’ न्यून
सुरक्षामा केन्द्रित भई व्यवस्थित तरिकाले सडकको जाँच गर्नेे विधि नै सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) हो । यसरी जाँच गर्दा सडकमा हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा कुल सडकमध्ये मुस्किलले २ प्रतिशतमा मात्र अडिट गरिएको छ । यसको साथै ब्ल्याक स्पट चिनाउने अध्ययन पनि कम हुने गरेको छ ।
३) सवारीसाधनको अवस्था
०५६ मा सरकारले उत्पादन मितिले २० वर्षभन्दा बढी भएको कुनै पनि सवारीको दर्ता हेरफेर र नामसारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस्ता सवारीसाधन अनिवार्य पत्रु गर्नुपर्नेछ । तर, व्यवसायीले तोकिएको अवधि नाघेका सवारीसाधन पत्रु गर्ने गरेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले पनि अनुगमनमा कडाइ गर्न सकेको छैन । यसकारण पुराना सवारीसाधनको ब्रेक तथा अन्य मेसिन विग्रिँदा वा काम नगर्दा पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
४) सवारीचालकको (अ)दक्षता र (कम)अनुभव
नेपालमा अझैसम्म व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक भनेर चालकलाई वर्गीकरण गरिएको छैन । यस्तो निश्चित मापदण्ड नहुँदा व्यावसायिक रूपमा सवारी चलाउने काम नगर्नेले पनि सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेका छन् । किनकि उसमा अनुभवको कमी हुने ट्राफिक इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । यसको साथै, ट्राफिक संकेत बुझ्न सक्ने क्षमताको जाँच र शैक्षिक योग्यता अझै तोकिएको छैन । कतिपय यात्रुबाहक सवारीमा कम उमेरका व्यक्तिले चलाउने र चलाउनमा दक्षता नहुँदा दुर्घटना हुने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
५) यात्रुको ढिपी
यात्रुको ढिपीका कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । गन्तव्यसम्म पुग्न चालकलाई दबाब दिने, छिटो हाँक्न लगाउनेलगायत व्यवहारले पनि दुर्घटनालाई निम्त्याइरहेको छ ।
६) सवारीसाधनको समयमै मर्मत
सवारीसाधनको मर्मत समयमा गर्ने गरिएको छैन । यात्रा थालनीपूर्व साधनलाई प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा राखिँदैन । यसकारण पनि सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
७) क्षमताभन्दा बढी यात्रु
देशका विभिन्न ठाँउमा भएका दुर्घटनामा देखिने एउटा ‘ट्रेन्ड’ क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु हो । प्राविधिक रूपमा सक्षम नरेहका सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सवारीसाधनले सन्तुलन गुमाउँदा दुर्घटना हुने गरेको छ ।
८) तीव्र गति
सडक विभागले गरेको अध्ययनले सवारीसाधनको तीव्र गतिलाई पनि दुर्घटनाको कारण मानेको छ । सडक निर्माण गर्दा निश्चित गति तोकिएको हुन्छ । जबकि चालकले सो मापदण्ड तोडेर सवारी हाँक्दा पनि दुर्घटना भएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन चलाउँदा अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दा, क्षमताभन्दा बढी भार बोकाउँदा र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने अध्ययनले देखाएका छन्।
९) अन्य कारण
वर्कसपको मापदण्ड व्यवस्थित गरिएको छैन । सडक र सवारीसाधन नियमित गर्ने ऐ– नियम समय सापेक्षित छैनन् । त्यस्तै, सडक विभागले गरेको अध्ययनले ड्राइभरको ‘ड्राइभिङ ह्याबिट’ परिवर्तन नभएको देखाएको छ । यसले पनि दुर्घटना बढाएको छ । साथै, सडकको मर्मत समयमा हुने गरेको छैन ।
‘रोड सेफ्टी अडिट’ नभएको सडकखण्ड
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत शनिबार दुर्घटना भएको सडकखण्डमा रोड सेफ्टी अडिट (सडक सुरक्षा परीक्षण) नभएको सडक विभागका अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहले बताए । ०३१ (सन् १९७४) मा निर्माण सम्पन्न भएको पृथ्वी राजमार्गको अधिकांश खण्डमा अझै सडक सुरक्षा परीक्षण भएको छैन । नौबिसेदेखि सुरु भएर गल्छी, गजुरी, मलेखु, कुरिनटार, मुग्लिन, आबुखैरेनी, डुम्रे, दमौली हुँदै पोखराको पृथ्वीचोकसम्मको कुल १ सय ७५ दशमलव ४२ मिटर लम्बाइ छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म कुरिनटारदेखि पोखरासम्मको अडिट गरिए पनि त्यसअघिको सडकको सुरक्षा परीक्षण भएको छैन ।
दुर्घटना भएको सडकखण्ड ‘ब्ल्याक स्पट’
दुर्घटना भएको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने नौबिसेदेखि मुग्लिन सडकखण्डलाई सडक विभागले ब्ल्याक स्पट तोकेको थियो । निरन्तर उस्तै प्रकृतिका दुर्घटना दोहोरिरहने स्थानलाई इन्जिनियरिङ भाषामा ब्ल्याक स्पट भनिन्छ । ‘यसअघि ८० किलोमिटरको सो सडकखण्डमा धेरै दुर्घटना भइसकेका कारण विभागले गरेको अध्ययनले ब्याक स्पट तोकेको हो,’ सडक विभाग सडक तथा ट्राफिक एकाइका इन्जिनियर विवेक पाण्डेले भने ।
सडक दुर्घटना घटाउने तीन उपाय
नेपालमा सडक दुर्घटना घटाउने उपायलाई प्राथमिकतामा नराखिएको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । यसका साथै अडिट गर्ने छुट्टै निकायका रूपमा काउन्सिल स्थापना गर्ने प्रस्तावमा सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, अझै काउन्सिल गठन भएको छैन ।
पहिलो : सडक इन्जिनियरिङ मापदण्ड कार्यान्वयन
दोस्रो : नियम कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन
तेस्रो : सचेतना शिक्षा आवश्यक
