काठमाडौँ, १७ असार- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरावलोकन गरी सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ ल्याएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसको असहमतिका कारण आज प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन नसकेको बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित सो विधेयकमा अध्यादेशमा रहेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई मात्र पुनरावलोकन गरी आयोगको संरचनालाई चुस्त बनाइएको छ ।
गत कात्तिक महिनामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको थियो । बढी चर्चामा रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सीट सङ्ख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने विधेयकमा मस्यौदा गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनुहुने प्रावधान रहेको छ ।
आयोगका काम यस्ता छन्
विधेयक मस्यौदामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट पारिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, संघ, प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालन नीति तथा मापदण्ड, प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार र मापदण्ड निर्धारणलगायत काम तोकिएका छन् ।
