काठमाडौं,७ जेठ । संसदमा पटक पटक मधेशबादी दलहरुले उठाउँदै आएको लाल प्रतिवेदनका बारेमा कतिलाई जानकारी नहुन सक्छ । आखिर किन मधेशी दलहरुले प्रत्यक संसद बैठकमा लाल आयोग सार्वजनिक गर्न माग गर्ने गर्दथे । के हो लाल प्रतिवेदन ?
तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले २ असोज ०७३ मा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, ०७३ गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोगलाई ६ महिनाको समय दिइएको थियो ।
आयोगमा दर्ता भएका १३ सय २६ र मधेसवादी राजनीतिक दलमार्फत आएका १९ सय ३८ सहित आयोगले ३२ सय ६४ उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो । आयोगले कैलालीको टिकापुरदेखि काठमाडौंसम्मका नौ जिल्लाको स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
