बुटवल, २६ असार- रुपन्देहीका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघीय सरकारले ऐन संशोधन गरेर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारले साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको र अहिले स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि एक्कासी ऐन परिवर्तन गरेर अन्योलता सिर्जना गरिदिएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सो भेटमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका छन् ।
संघीय सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने सम्बन्धमा सरकारले ऐनमा संशोधन गरिदिएपछि अन्योलता र असहजता उत्पन्न भएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीय तहहरुले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा गरेर बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा कानून नै संशोधन गरिदिँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउने स्थिति आएको प्रमुखहरुको भनाइ छ ।
भेटमा सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहहरुको बजेट सार्वजनिकपछि आर्थिक ऐनमा भएको संशोधनका कारण बजेटको कार्यान्वयन र लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ आउने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।
