काठमाडौँ, ६ फागुन -मानव अधिकार आयोगले सस्तो र सुलभ दरमा औषधि आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा औषधि आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरी भविष्यमा उपभोक्ता अधिकारलाई सीमित गर्ने किसिमको बजार गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रण गरेर उपभोक्ताको अधिकारको पूर्णतः सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । आयोगले आवश्यक हस्तक्षेप तथा नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ ।
आयोगले सस्तो तथा सुलभ दरमा औषधि बिक्री वितरण गरेको भनी औषधि व्यवसायी संघ जनकपुरको दबाबमा जनकपुरका औषधि थोक बिक्रेता (आपूर्तिकर्ता) द्वारा औषधिको आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा रामस पब्लिक फार्मेसीका तर्फबाट आयोगमा उजुरी परी आयोगले अनुसन्धान गरेको उल्लेख छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ जनकपुर र जनकपुरका औषधि थोक बिक्रेता, जनकपुर ड्रग हाउस, आरएस ड्रग, धनुषा मेडिकल, राजेश मेडिकल, महेन्द्र मेडिकल, रोशन फर्मा र कुशल फर्माले प्रतिस्पर्धी बजारविरुद्ध बजार सीमित गरी औषधिको मूल्यमा कार्टेलिंग गरेको, निश्चित बिक्रेतालाई औषधि बिक्री गर्ने तथा सुलभ दरमा औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसीलाई औषधिको आपूर्ति बन्द गर्नेजस्ता कार्यले उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको आयोगको ठहर छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बमोजिमको उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्थाविपरीत कार्य भएको आयोगको भनाइ छ ।
