काठमाडौँ, ४ भदौ:नेपाल टेलिकमले विगत पाँच वर्षमा रु ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २६५ बराबरको मासिक निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ११ वटा सरकारी संस्थान तथा निकायमा गरेको अध्ययनका आधारमा आज सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार टेलिकमले तह एकदेखि प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई तहगत रुपमा मासिक टेलिफोन (मोबाइल र ल्याण्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा त्यसबाट संस्थालाई आधा अर्ब बराबरको थप व्ययभार परेको पाइएको हो । दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक एक लिटर दूध, मासिक एक केजी मख्खन वा घिउ उपलब्ध गराएको पाइएको छ । विगत पाँच वर्षमा रु ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार ११२ बराबरको थप व्ययभार परेको छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकर्मचारीलाई न्यूनतम ७५ युनिट र अधिकतम १२५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । मंसिर–वैशाखसम्म ७५ युनिट र जेठदेखि कात्तिकसम्म १२५ युनिट विद्युत् सुविधा दिइएको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक रु ५६० का दरले खानेपानी महशुल सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
