काठमाडौं, १ भदौं– संसद्को दुई तिहाइले पारित हुने सुनिश्चित नभए पनि सरकारले संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ । संसद्को बैठकमा बुधबार सुरु भएको संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल भदौ ४ को बैठकले अघि बढाउनेछ ।
बाढीपहिरो र डुबानपीडितबारे दिनभर चलेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको छलफलपछि सदनमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन वा प्रतिपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट विधेयकमा राखिएका संशोधन स्वीकार गर्न माग गरेको छ ।
‘संविधान संशोधन आवश्यकताको विषय नै नभएकाले यो विधेयक पारित गरिरहनु पर्दैन, यो अहिलेको आवश्यकता होइन, सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ,’ एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन । संविधानअनुरूप सबै तहको निर्वाचन हुन र संरचना बन्न बाँकी छ । कार्यान्वयन नै नगरी कुन अनुभव र जनादेशका आधारमा यो संशोधन गर्ने ?’
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीको मागअनुरूप भाषा, नागरिकता, प्रदेश सीमांकन आयोग, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मताधिकारजस्ता विषयमा संविधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएपछि यसअघि सरकारले पटकपटक विधेयक स्थगित गर्दै आएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने अडानमा रहेको राजपाले पछिल्लोपटक संसदीय प्रक्रियाबाट आउने परिणाम स्वीकार गर्ने संकेत गरेपछि सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको एकल र संयुक्त गरी ५० वटा संशोधन प्रस्ताव छन् ।
ती संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाउने विकल्प भए पनि सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक टुंग्याउन सदनमै दफावार छलफल सुरु गरेको हो । संशोधन प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिने सांसदहरू बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै सभामुख ओनसरी घर्तीले भदौ ४ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार भदौ ५ मा विधेयकलाई निर्णायार्थ पेस गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप तीन दिन संसद् स्थगित गरिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दल सम्मिलित गठबन्धन नटुट्दासम्म संसद्को गणितमा विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना न्यून छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा सदनको चौथो शक्ति राप्रपा सांसदहरूमा दुई मत मात्र छैन, औपचारिक रूपमै दुई दलमा विभाजित छन् ।
अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ भने पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको नवगठित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) मा संविधान संशोधन विधेयकका विपक्षमा उभिएका सांसदहरूको बाहुल्य छ । यसअघि सरकारले संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेका बेला सदनमा अनुपस्थित भएका राप्रपाका १० सांसद राणा नेतृत्वको नयाँ दलमा छन् ।
दल विभाजनका लागि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे पनि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन/भए नभएको यकिन हुने प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नै संसद् सचिवालयले राप्रपा संसदीय दल विभाजनको वैधानिकतासम्बन्धी निर्णय दिन सक्छ ।
संसद्ले बनाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजनका लागि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि संसदीय दलका ४० प्रतिशित सदस्यले मात्रै पनि दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थाका कारण दलहरूमा थुप्रै विभाजन आएका थिए ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट दर्ता गरिएको संयुक्त संशोधनबारे पनि दलहरूबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भएको छैन । संशोधन विधेयक अघि बढाउन सहमति जनाए पनि एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले यसका अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाएको छ । संशोधन विधेयकमाथि परेका ५० संशोधनमध्ये ३७ वटा संशोधन त एमाले सांसदहरूका मात्रै छन् । विधेयकमा ती संशोधन समेटिए संविधान संशोधन विधेयक संविधानको पूर्ववत् अवस्थामै फर्कन्छ ।
सरकारले सदनमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेकयका व्यवस्थाले संविधानका आधारभूत संरचना र संविधानवादका सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको उल्लंघन गरेको भण्डारीको आरोप छ ।
‘सरकारले सिफारिस गरेको भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था संसद्को दुई तिहाइले मात्र संविधान संशोधन गर्ने संविधानको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ,’ भण्डारीले भने, ‘प्रकारान्तरले सरकारलाई नै संविधान संशोधनको अधिकार कसरी दिन सकिन्छ ?’
तराई केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको विधेयकले तराई–मधेसका जनतालाई भने कुनै फाइदा नगर्ने दाबी एमालेको छ । ‘जसको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो, यसबाट उसैलाई पनि फाइदा गर्दैन,’ उनले भने, ‘विधेयकले तराईका जनताको अधिकार थप्दैन, कटौती गर्छ ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था तीन तहको संघीयता र संविधानको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
