स्थानीय निवार्चन फेरी धरापमा

काठमाडौं, १४ बैशाख– संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्किएका छन् । उनीहरूले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।

जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘हामी अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’

अर्का नेता मनीष सुमनले मोर्चालाई फेरि झुक्याएर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग एउटा सहमति गर्ने अनि फेरि प्रतिपक्षी एमालेको दबाबका भरमा आफ्नो निर्णयबाट हट्ने काम सरकारले गरेको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकारले हामीसँगको सहमति तोड्ने काम गरेको छ, सरकारले फेरि हामीलाई झुक्याएको छ । सरकारले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ । ’

नेता राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरे । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’ महतोले भने, ‘पहिले हामीले भनेअनुसार संख्या थप हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा आउँछ ।’

सरकारले के गर्न खोजेको थियो ?
मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्न खोजेको थियो । २ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा जनसंख्याको न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउँदै नयाँ मापदण्डका आधारमा संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको थियो ।

सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई १४ वैशाखभित्र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाइसक्न मन्त्रालयले परिपत्र जारीसमेत गरेको थियो । ०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दै जिल्लामा रहन सक्ने गाउँपालिकाका लागि २२ हजार, नगरपालिकाका लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि तीन लाख जनसंख्या नघट्ने गरी सिफारिस गर्न मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो ।

यसअघि गाउँपालिकाका लागि ४० हजार, नगरपालिकाका लागि ६० हजारसम्मको जनसंख्याको सीमा सरकारले निर्धारण गरेको थियो । विपक्षी पार्टीहरूसँग आवश्यक सल्लाह नै नगरी परिपत्र गरिएको भन्दै विरोधमा एमालेले संसद् चल्न दिएन । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि संसद् बैठक सुचारु भएको छ ।

सरकारले २८ चैतमा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यादल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझाबका आधारमा ११ जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या र सिमाना पुनरावलोकनका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्लामा पत्राचार गरेको थियो ।

के भयो दिनभर संसद्मा ?
सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मंगलबारदेखि अवरुद्ध गरेको संसद् बैठक बुधबार बेलुकी साढे ८ बजेपछि मात्र चल्यो । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने संसद्को कार्यसूची भए पनि विपक्षी एमालेको संसद् अवरोधका कारण संसद्मा प्रवेश पाउन सकेन ।

एमाले सांसदहरूको जवाफ दिन सरकारका तर्फबाट बुधबार संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्यामा पुनरावलोकन गर्न खोजिएको बताएका थिए । मन्त्री थापाको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।

तर, ३ बजेसम्म पनि राजनीतिक तहमा सहमति नभएपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिएको थियो । साँझ संसद् भवनमै बसेको सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूको बैठकपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको निर्णय फिर्ता लिएपछि एमाले संसद् चल्न दिन राजी भएको थियो । त्यसपछि बसेको बैठकमा सांसदहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।

यसरी जुट्यो सहमति
स्थानीय विकास मन्त्रालयले ११ जिल्लामा गरेको पत्राचारमा आपत्ति जनाएको एमालेसँग सत्ता पक्षले सहमतिका आधारमै नयाँ निर्णयमा पुगिने प्रतिबद्धता गरेपछि दुई दिनयता अवरुद्ध संसद् बैठक बुधबार बेलुकीबाट खुलेको छ । एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्न जिल्लामा गरिएको पत्राचार फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नै नदिने अडान लिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न अहिले मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिने र एमालेसहित मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी नयाँ निर्णयमा पुग्ने गरी सहमति खोजिएको बताए ।

‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिने र एमाले, मोर्चा सबैसाग पुनः छलफल गरी नयाँ निर्णयमा पुग्ने गरी एउटा समझदारी निकालिएको छ,’ बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सोही आधारमा संसद् बैठक चल्न दिन एमाले तयार भएको हो ।’

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पनि अब सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सल्लाहविना कुनै निर्णय नलिने प्रतिबद्धता गरेपछि संसद् खुलाउन आफूहरू तयार भएको बताए । ‘विपक्षीको जानकारीविना पठाएको पत्र फिर्ता लिने, अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमतिविना केही नगर्ने सत्तापक्षले सहमति गरेपछि संसद् खुल्न दिएका हौँ,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सहमतिको गोलचक्करमा देश


सरकार र मधेसी मोर्चाको सहमति लागू हुन नदिन एमालेले दुई दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने परिपत्र सरकारद्वारा फिर्ता । एमालेसँग सहमति गर्ने नाममा आपूmलाई धोका दिएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचनमा होइन, आन्दोलनमा जाने धम्की । राजनीति जहाँको तहीँ ।

संविधान संशोधन नयाँ प्रस्ताव दर्ता, मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप र निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाद्वारा आन्दोलन स्थगित, निर्वाचनमा जाने घोषणा ।

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एमालेद्वारा स्वागत । तर, आधारभूत असहमति सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा । मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दसम्मका घोषणा ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूले संविधान जारी गर्दा मधेसीहरू आन्दोलनमा । मधेसमा ५६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि सहमतिको सूत्र भेटिएन । देश र जनताका १४ महिना मधेस र मुख्यधारको झगडामै बिते ।

मधेसीहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड सरकारद्वारा सीमांकन फेरबदलसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता । तर, प्रस्तावमा मधेसीले चित्त बुझाएनन्, थप एमाले चिढियो । बुटवल केन्द्र बनाएर आन्दोलन चर्काउँदै एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । निकासको बाटो निस्किएन ।

शीर्ष बैठकमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भनाभन

ओली : निर्वाचन मिति तपाईंहरू आफैँले घोषणा गरेको होइन ? देउवाजी आफैँले निर्वाचन एक चरणमा गर्ने, त्यो पनि वैशाखमै गर्ने भनेपछि ३१ वैशाखमा मिति घोषणा भएको होइन ? त्यो मिति हामीले घोषणा गरेको हो र ? तपार्इंहरूकै सहमतिका आधारमा आफैँले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको होइन ? अहिले किन अल्झिरहेको ? के निर्वाचन गर्न नचाहेको हो ?

देउवा : निर्वाचन नगर्ने वातावरण त तपाईंहरूले बनाइरहनुभएको छ । हामी निर्वाचन गर्न लागिरहेका छौँ, तर तपाईं आफैँले निर्वाचन हुन दिइरहनुभएको छैन । किन विवाद मात्रै झिक्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री : सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर लैजान स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो । त्यही भएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न खोजेका हौँ । संवादमार्फत सबै विषयमा सहमति खोजौँ, मुलुकलाई अल्झाउने काममा कुनै दल पनि नलागौँ ।

ओली : कसरी हुन्छ यसरी निर्वाचन ? तपाईंहरूको चालबाजीले त निर्वाचन नहुने देखिँदै छ । निर्वाचनको मुखैमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर कसरी हुन्छ निर्वाचन ? तपाईंहरू निर्वाचन गराउनै चाहिरहनुभएको छैन ।

देउवा : स्थानीय तहको संख्यामा किन अडान लिइरहनुभएको छ ? तपाईंहरूको अडानका कारण संविधान संशोधन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । किन रोक्नुभएको हो ?

ओली : अहिले संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन गर्ने वेला हो । संशोधनलगायतका सबै विषय छोडिदिनुस् । निर्वाचनमा मात्र ध्यान दिनुस् । हामी अहिले संशोधन हुन दिँदैनौँ, संसद्बाट पारित हुन पनि दिँदैनौँ ।

प्रधानमन्त्री : तपाईंहरूको हठ पनि धेरै भयो । यसरी समस्या समाधान हुँदैन । यस्तै हो भने हेर्दै जानुहोला, हामी संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएरै संविधान संशोधन गरेर देखाइदिन्छौँ ।

यस्तो छ संशोधन फेल गर्ने एमालेको रणनीति

१.प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने
एमालेले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने नीति लिएको छ । विधेयकको भन्डाफोर हुनेगरी पार्टीको धारणा राख्ने, तर मतदानसम्मको प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्ने नीति एमालेको छ । तर, स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएपछि बुधबारबाटै सदन सुचारु भएको छ ।
२.दुईतिहाइ पुग्न नदिने
संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । तर, एमालेले विपक्षी नौदलीय गठबन्धनलाई थप कसिलो बनाएर सत्तापक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्न नदिने नीति लिएको छ । विधेयक पास गर्न संसद्मा कायम रहेको ५ सय ९३ सांसद संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । ‘सैद्धान्तिक छलफल र ७२ घन्टे संशोधनको समयमा हाम्रोतर्फबाट अवरोध हुँदैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘हामी पारित गर्न दिने पक्षमा छैनौँ । बाँकी कुरा विपक्षी गठबन्धनका साथीहरूसँग बसेर थप छलफल गर्नेछौँ ।’ एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा १ सय ९९ मत छ । गठबन्धनमा नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल, नेपाः पार्टी, मधेस समता पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, बहुजनशक्ति पार्टी छन् ।  आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here