काठमाडौं, १९ जेठ–सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले संघमा १८ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले ल्याएको प्रस्तावभन्दा बढी मन्त्रालय संख्या राख्ने खाका ल्याएको हो ।
मुख्य सचिव सोम लाल सुवेदीको नेतृत्वमा सरकारले यस अघि संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले संघमा १६ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावभन्दा समितिले दुई मन्त्रालयको संख्या थप गरेको हो । संविधान अनुसार संघमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्री मण्डल निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ । मन्त्री भन्ने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्म पर्ने उल्लेख छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले राज्य व्यवस्था समितिको बैंठकमा शुक्रबार १८ मन्त्रालय, ती मन्त्रालयका काम र त्यसको औचित्य बारे प्रतुत गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिकै निर्देशन अनुसार मन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत गरि ३१ मन्त्रालय छन् । समितिले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, मानव संसाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा खेलुकद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय छन् ।
समान्य प्रशासन मन्त्री बुढाथोकीले आफ्नो समितिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याएको बताए । ‘यो प्रतिवेदन अब समितिको भएको छ । हामीले १८ वटै मन्त्रालय हुनु पर्छ भनेका छैनौं । छलफलका आधारमा र त्यसको औचित्यका आधारमा यति संख्या हुँदा उचित हुने सुझाव दिएका हौं,’ उनले भने ।
उनले संघमा कति मन्त्रालय रहने, के र कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा छिटोभन्दा छिटो काम हुनु पर्ने बताए । उनले भने,‘निर्वाचनमार्फत गाउमा जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । बजेट पनि बिनियोजन भइसक्यो, अब एक महिना भित्रमा पुग्छ तर त्यसलाई कर्मचारी समयमै पुग्न सकेनन् भने समस्या हुन्छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढाउदा सबैको स्वीकारयुक्ती हुने बताए । समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीले समितिले यस बारेमा थप छलफल गरेर छिटै टुंगोमा पुग्ने बताए ।
मन्त्रालयको संख्या कम हुनु पर्छ : सांसद
समितिका सांसदहरूले संघीयतामा गएपछि जनताको बढीभन्दा बढी काम स्थानीय तहबाट हुने भन्दै उनीहरूले संघमा मन्त्रालय कम हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसदहरू गंगालाल तुलाधर, युवराज ज्ञावाली, विक्रमबहादुर थापा, तुलाराज विष्ट, प्रेम सुवाललगायतले संघमा मन्त्रालयको संख्या बढी राक्न नहुने तर्क राखेका हुन् ।
सांसद प्रेम सुवालले त संघमा ५ भन्दा बढी मन्त्रालयको आवश्यकता नपर्ने सुझाव दिएका हुन् । अन्य सांसदहरूले संघमा १६ भन्दा कम नै मन्त्रालय राख्दा ठिक हुने विचार राखे । सांसदहरू रामेश्वर फुयाल, अर्जुन जोशी, सिता गुरूङ, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले १८ सम्म मन्त्रालय आवश्यक पर्ने बताए । उनीहरूको निचोड थियो,‘अहिले धेरै क्रान्तिकारी बन्न खोज्दा पछि समस्या पर्न सक्छ ।’
प्रस्तावित मन्त्रालय
मन्त्रालय
१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
२, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
३, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
५, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
६, गृह मन्त्रालय
७, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
८, परराष्ट्र मन्त्रालय
९, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय
१०, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
११, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
१२, मानव संसाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३, रक्षा मन्त्रालय
१४, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१५, शिक्षा खेलुकद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
१६, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१८, स्वास्थ्य मन्त्रालय
