स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ, आयोग असन्तुष्ट

 

माघ २२, २०७३- सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा आयोगका पदाधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आयोगले पुस २२ मा सरकारलाई ७ सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाइएको एक महिनापछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले हतारो लगाएकैले आफूहरूले छोटो अवधिमा काम सकेको बताए । ‘सरकारले चुनाव गर्नुछ, त्यो पनि पुन:संरचनापछिको स्थानीय तहकै, भन्दै आयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कारणले नै चुनाव प्रभावित नहोस् भनेर समयको चापमा काम गर्‍यौंं ।’ उनले अब चुनाव गर्ने/नगर्ने सरकारको कुरा भएको बताए ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पुन:संरचना भए/नभएको र पुन:संरचनालाई लिएर आएका गुनासा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तीन मन्त्री रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, चुहिएका विषयलाई लिएरै कैयौं जिल्लामा आन्दोलन भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ को तराईका ८ जिल्लामा स्थानीयको सहमतिबिना आयोगले आफूखुसी काम गरेकोप्रति राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि छ । मधेसी मोर्चाले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै आएको छ । प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जन गरेर मोर्चालाई सहमत बनाउन सकिने सरकारको बुझाइ रहेकाले पनि अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ ।

कार्यदललाई २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्धारणबारे विशेष ध्यान दिन कार्यादेश दिइएको छ । आयोग अध्यक्ष पौडेलले पुन:संरचनाको विषय नै जटिल भएकाले त्यो सर्वस्वीकार्य होला भनेर कल्पना गर्न नसकिने बताए । उनले प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा स्थानीयस्तरमा छलफलका लागि प्रशस्त प्रयास गरिए पनि मोर्चाको विरोधले सफल नभएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट सुझाव लिएर काम गरिएको दाबी गरे ।

कार्यदल सदस्य उद्योगमन्त्री जोशीले सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन रहे/नरहेको अध्ययन गरिने बताए । ‘मापदण्डका आधारमा प्रतिवेदन के कस्तो छ, कार्यदलले हेर्छ,’ उनले भने, ‘प्राप्त गुनासाको समेत अध्ययन गरेर एउटा सुझाव मन्त्रिपरिषदलाई दिनेछ ।’ कार्यदलको सुझावपछि मात्रै प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर वा नगरिकनै कार्यान्वयनमा लाने विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ ।

आयोगका सदस्य निरज शाहले सरकारले प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयन नगरेर विवादित बनाएको आरोप लगाए । ‘अध्ययन गर्ने, गुनासा सुन्ने विषयले समाधानभन्दा विवाद बढाउँछ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सिधै कार्यान्वयनमा लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले निर्वाचनका लागि सरकारकै दबाबमा छिटो प्रतिवेदन तयार पारिए पनि अहिले सरकारले फुर्सदिलो तरिकाले अध्ययन थालेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

‘सरकारले दिएको मापदण्डभित्र रहेर सकभर गुनासो नहुने किसिमले हामीले काम गरेका छौं, त्यसमा सबै कुरा मिलेकै होलान् भनेर घमण्ड गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा एक निर्वाचनपछि मात्रै मिलाउने पहल गरिनुपर्छ । सरकारको निर्णयले चुनावलाई असर गर्न सक्छ ।’ आयोग स्वयंले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा एउटा निर्वाचनपछि पुन:संरचनामा नमिलेका विषय मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

आयोग अध्यक्ष पौडेलले पनि निर्वाचनको एउटा कोर्स सकिएपछि आवश्यक विधि विधान/ऐन बनाएर सरकारले पुन:संरचनालाई परिमार्जन गर्न सक्ने बताए । ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्याको सिफारिस गर्ने होइन निर्धारणका लागि बनाइएको आयोग हो । संविधान पढदा आयोगले निर्धारण गरेको काममाथि पुन: निर्धारणको अधिकार कसैलाई दिएजस्तो लाग्दैन । त्यसको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्ला,’ उनले भने, ‘तर, पुन:संरचना भनेको निरन्तर भइरहने विषय भएकाले आवश्यक विधि विधान, ऐन बनाएर त्यसका लागि वैज्ञानिक बाटो रोज्नुपर्छ ।’

आयोगका अर्का सदस्य डा.श्यामकृष्ण भुर्तेलले एउटा विवादलाई कोट्याउने बित्तिकै देशैभरबाट विवादको चाङ थपिने बताए । उनले आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले संविधानको व्यवस्था हेरेर कदम चाल्ने आगामी जिम्मेवारी सरकारको रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रतिवेदनमा यो मिलेन, यो पुगेन भन्दै यसलाई विवादित बनाएर पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतिर जाने सरकारको तयारी त छैन ?’ उनले शंका व्यक्त गरे ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आयोगको काम प्रभावित
आफैंले तयार पारेको पुन:संरचनाको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरिदिँदा आयोगको बाँकी काम प्रभावित भएको छ । आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणको काम गर्न बाँकी छ ।

विकास सञ्चार समाज नेपालले शुक्रबार राजधानीमा स्थानीय तह पुन:संरचना सम्बन्धमा गरेको अन्तक्रियामा अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन भइरहेको ढिलाइले काममा समस्या आएको बताए । निर्धारण गरिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाभित्रै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड सरकारले आयोगलाई दिएको छ ।

‘बाँकी काम गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै रहेर गर्नुपर्ने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा सार्वजनिक नहुँदा जिल्लाबाट त्यसबारे सुझाव माग्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’ उनले आवश्यक आधिकारिक तथ्यांक उपलब्धताको समस्या पनि आयोगका अगाडि चुनौती रहेको बताए ।कान्तिपुरमा खबर छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here