सांसदहरु पूर्वउर्जामन्त्री शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि खएिपछि

काठमाडौं, १७ साउन–सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि खनिएका छन् ।

२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न कम्पनी छनौट गर्दा ‘आर्थिक अपराध’ गरेको दाबी गर्दै सांसदहरुले शर्मा र घिसिङलाई काबारही गर्नु पर्ने माग गरेकाछन् । लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग गरिएको सम्झौतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई नदिई राइजनलाई दिनु आर्थिक अपराध भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘कम रकम पेश गरेकोलाई विश्व बैंकले स्वीकार गरेन भनेर राइजनलाई दिइयो । यो आर्थिक अपराध हो, भ्रष्टाचार हो । यसमा अख्तियारले छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’ ठेक्का सम्झौतामा कमिसनको खेल भएको दाबी गर्दै उनले यसलाई खारेज गरेर पुनः नयाँ टेन्डर गर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेसकै सांसद रामहरी खतिवडाले ६८ करोडको अनियमितता भएको दावी गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो गरिएको भनेर हामीकहाँ किटानी निवेदन आएको छ, यसमाथि अनुसन्धान गरेर तत्काल दोषिमाथि कार्वाही गर्नुपर्छ ।’

अर्का कांग्रेस सांसद धु्रव वाग्लेले पनि यो आर्थिक अपराध भएको बताए । उनले चौथो कम्पनीलाई तेस्रो बनाउँदै राइजनलाई ठेक्का दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

कांग्रसकै सभासद उषा गुरुङले पनि यसमा राष्ट्रलाई घाटा लाग्नेगरी सम्झौता गरिएको बताइन् । उनले पनि यसमा आवश्यक छानवीन गर्दै पुनः टेण्डर गर्न आग्रंह गरेकी थिइन् ।

एमाले सांसद पशुपति चौलागाईं र आनन्द पोखरेलले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी गलत मनसायका साथ काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना हुन लागेको हो । शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसअघि प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसमा विश्व बैंक सहमत हुन सकेन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here