काठमाडौँ, २६ असार- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले फेरि नदोहोरिने गरी भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कास्कीबाट आएका अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले संविधानले नै एक पटकका लागि भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेकाले संविधानको त्यही धारामा टेकेर यो समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
समस्या समाधानका लागि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिने र त्यसकै सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खनालको भनाइ छ । २०४६ सालयता १५ वटा आयोग गठन भएको भन्दै मन्त्री खनालले ती आयोगले काम नै गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
