काठमाडौं,९ जेठ । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा जानकी वल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा रहेको छन् । र, आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ भने जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु। २५ करोड ६० लाख जापानी येन २५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानीका लागि न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरेको बास्कोटाको भनाइ छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
सरकारले द्रूतमार्गबाट मेलम्ची खानेपानी ल्याउने तयारी थालेकोछ । मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ्ग निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको बास्कोटाले बताउनुभयो ।
जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ भने सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड ९टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट० लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय सरकारको छ । यसैगरी सरकारले प्राविधिक सहायक रथी डा। अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरेको छ ।
स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी ९इन्भेष्टमेण्ट० कम्पनी थप गर्ने निर्णय पनि सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
