समावेशी सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने

काठमाडौं,२४ वैशाख । अब निजामति सेवामा समावेशी सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।
विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गरी कानूनको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here