संसदमा संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुने, ५० बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता(नामवली सहित)

web photo

काठमाडौं, १७ बैशाख– व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज बस्नेभएको छ । आज बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरि बैठक बोलाइएको छ । आजको बैठकमा सरकारले दर्ता गराएको दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावमा परेका संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल हुने छ ।
सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने प्रयास गरिरहेको संविधान संशोधन विधेयकमा सत्ता गठबन्धन र मधेसी मोर्चाका पाँच सांसदको संयुक्त, एमालेका करिब तीन दर्जन, नेमकिपा र मालेका सबै सांसद र साना दलका सांसदले छुट्टाछुट्टै ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद्को विधेयक शाखामा संशोधनको अन्तिम समय शनिबार राति अबेरसम्म विभिन्न दलहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
आज एकीकृत प्रस्ताव बनाएर एकैसाथ छलफल गरिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले दिनुभयो । संसदीय नियमावलीअनुसार संसद्ले एकीकृत संशोधन तयार गरी सीधै संसद्मा छलफल गराउने वा छुट्टै समिति गठन गरेर जान सकिने बारेमा छलफल हुने गौतमले बताउनुभयो ।
संसद्को हाल कायम संख्या ५९३ मा विधेयक पारित हुन ३९६ (दुईतिहाइ) मत चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, राप्रपाकी कुन्ती शाही, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण र जंगीलाल रायले संयुक्त संशोधन राख्नुभएको छ ।
एकीकृत विधेयकका रूपमा एमालेका अग्निप्रसाद खरेल, भानुभक्त ढकाल र गोकुल पोखरेल, मालेका आइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालकी मीना पुन, मधेस समता पार्टी नेपालका मेघराज नेपाली निषाद र बहुजन पार्टीका बिसेन्द्र पासवानले हस्ताक्षर गरको आठबुँदे संशोधन प्रस्तावलाई एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी र गोकुल घर्तीले दर्ता गराउनुभएको छ ।
यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा थरुहट पार्टीका गोपाल दहित, दलित जनजाति पार्टी नेपालकी यशोदा लामाले अर्को संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।एमालेबाट संशोधन दर्ता गराउनेमा भरतमोहन अधिकारी, डा. राजन भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालदेखि हालै नयाँ शक्ति नेपालमा प्रवेश गरेकी गंगा सत्गौवा चौधरीसम्म छन् ।
त्यस्तै एमालेका जुनैद अन्सारी, सविया प्रवीण, केशवप्रसाद बडाल, रामेश्वर फुयाँल, शारदाकुमारी विश्वकर्मा, ज्ञानु गैरे, कृपासुर शेर्पा, ऋषिकेश पोखरेल, अनारकली मियाँ, दीपक कार्की, भवानीप्रसाद खापुङ, सोमप्रसाद पाण्डे, रेवतीरमण भण्डारी, अफिलाल उखेडा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृष्णप्रसाद पौडेल, लालबाबुप्रसाद यादव, डा. वंशीधर मि श्र, कर्णबहादुर थापा, रञ्जनकुमारी सरकार, शान्ता मानवी, पेम्बा गुरुडसहित २६ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
नेकपा (माले) का चन्द्रप्रकाश मैनाली, अइन्द्रसुन्दर नेम्बाड., कमला विश्वकर्मा, कलसादेवी महरा र शिवचन्द्र चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगर, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नारायणमान बिजुक्छे, प्रेम सुवाललगायत चारजनाले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी सीमाकुमारी विक, दलित जनजाति पार्टीका बिसेन्द्र पासवान, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मणी चौधरी, खुम्बुबान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, नयाँ शक्ति पार्टीका गंगा चौधरी सत्गौवा र माओवादी केन्द्रका श्याम श्रेष्ठले पनि संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
एमालेबाट संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संशोधन प्रस्तावलाई समिति गठन गरी अघि बढाउने वा सीधै संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय सभामुखले गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले त्यसका लागि प्रमुख दलहरू, सरकार र आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय लिनुहुनेछ ।

’संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रस्तावकहरू सबै र संसद्मा त्यस विषयमा बोल्ने चाहने सांसदहरूको संख्या जेजति भए पनि सबैलाई बोल्ने अवसर सभामुखले दिनैपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने खेल भइरहेको विश्लेषण गर्दै संशोधनलाई असफल बनाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमाले स्थायी समितिको शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेतासँग भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन विधेयक असफल बनाउन सम्पूर्ण प्रत्यत्न गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले दुई चरणमा चुनाव गर्न प्राविधिक समस्या देखिएको र कांग्रेसले संशोधनमा समर्थन गर्न आग्रह गरेको बारे ओलीले स्थायी समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधि, संशोधन विधेयकका नाममा संसद्मा गर्न खोजिएको विधेयकका कारण चुनाव हुन नदिने खेलका रूपमा विश्लेषण गर्दै एमालेले वैशाख ३१ गते नै स्थानीय चुनाव गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर चुनावको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै बैठकले संशोधन अघि बढाउन खोजे त्यसलाई असफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न लगाउने निर्णय भएको जानकारी पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले दिनुभयो । सरकारले जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाए सबै उपाय लगाएर त्यसलाई असफल पार्ने चेतावनीसमेत ओलीले दिनुभएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here