“घर नजिकै कुनै पानीको स्रोत छैन, भएको एउटा मुल पनि भुकम्पले सुकाईदियो, खानेपानी लिनको लागि दुईघण्टा टाढाको बाटो जानुपर्छ, बेलुका सुत्ने बेलामा नै भोली बिहान उठेर पानी लिन जाने कुराले पिरोल्छ । बिहान उज्यालो हुँदासम्म पानि लिएर आईपुगियाभने मात्रै घरको अर्को धन्दा भ्याउन सकिन्छ” । यो भनाई काभ्रे जिल्ला महादेवस्थान गाविस वार्ड न. ४ मैदान टोलमा बस्ने एक स्थानिय महिलाको हो । यसो त हाम्रो समाजमा परम्परादेखी नै पानि ल्याउने, दाउरा संकलन गर्ने, खाना बनाउने बच्चाको स्याहार सुसार गर्ने आदि जस्ता प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक उपार्जन नहुने खालका काम महिलाहरुले नै गर्दै आईरहेका छन ।
जुन कामको कुनै आर्थिक मुल्य छैन, तर त्यसमा नै महिलाहरुले १६ घण्टाभन्दा बढि आफ्नो समय व्यतित गरेका हुन्छन । यहि कामको बोझले गर्दा महिलाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक काम र आरामको समयजस्ता आफ्ना आधारभुत अधिकारहरुलाई गुमाईरहनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । तथापी महिलाहरुको यो कामबाट परिवारमा हुने खर्चको बचत र आयको सृजना गरिएको हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाले वि.स. २०५८ सालदेखी विस्तारित आर्थिक कामका रुपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । तर घरयासी प्रयोजनको लागि सेवा उत्पादनको काम जस्तै ः केटाकेटी पढाउनु, स्कुल ओसार पसार गर्नु, पानि, टेलिफोन, विद्युत आदिको महसुल बुझाउनु, घर मर्मत संभारका कामहरु लाई घरधन्दाका रुपमा गणना गरेतापनि आर्थिक कामका रुपमा मुल्याड्ढन भने गरिएको छैन । विसं २०५८ सालको जनगणना अनुसार पुरा समय घरधन्दा मात्र गर्नेहरुमध्य झन्डै ९५ प्रतिशत महिला छन ।
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विकासको मुल प्रवाहमा महिला सशक्तिकरणका मुद्धा उठ्न शुरुभएदेखी नै कुनै न कुनै रुपमा महिलाको कार्यबोझबारे छलफल हुँदै आएको पाईन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रमको सन १९९५ को डाटाअनुसार यसरी पहिचान नगरिएका सेवामुखी क्रियाकलापको बजारमुल्य विश्वमा लगभग १६०० अर्ब यु. एस. हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
महिला विरुद्ध हुने सवैखाले भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (ऋभ्म्ब्ध्) १९७९ को धारा १४ ले ग्रामीण महिलाले पारिश्रमीक विनाको सेवामुलक कार्यगरी परिवारका आर्थिक उन्नती तथा विकासमा पुर्याएको योगदान लगायत आर्थिक व्यवस्थामा उनिहरुले खेलेको महत्वपुर्ण भुमिकालाई पहिचान गरि उनिहरुको विकासको लागि राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस महासन्धीलाई नेपाल सरकारले १९९१ मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन पनि गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा लैगिंक समस्या समस्या समाधान गर्ने र धारा १३ मा लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नपाईने व्यवस्था उल्लेख छ, अझै यसमा हालसालै जारी भएको नेपालको संविधान को भाग ४ को धारा ५१ (ञ) ४ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्र्तगत बालबच्चाको पालनपोषण परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मुल्याङ्कन गरिने कुरा उल्लेख छ ।
यद्यपी नीतिगत रुपमा यस्ता प्रावधान राखिएतापनि यसको योजनागत रुपमा कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन । अझै यसको व्यवहारिक पाटोमा जाने हो भने घरपरिवारमा खाना बनाउने, सरसफाई गर्ने, पानि वा दाउरा संकलन गर्नेदेखी लिएर बालबालिका, प्रौढ, विरामीर वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने निर्वाहमुखी कृषी जस्ता कार्यहरु महिलाले नै गर्नुपर्ने भन्ने परम्परागत मान्यताका कारण यस्तो नीति नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । पुरुषले लुगा धुने, खाना बनाउने, भाडा माझ्ने आदि जस्ता घरयासी काम गरेको खण्डमा त्यो पुरुषको हासोको पात्र बन्न जान्छ र उसलाई जोइटिङ्गरे पुरुषको संज्ञा दिईन्छ ।
समय समयमा आईपर्ने प्राकृतिक विपद र यसको क्षतिका कारण महिलाको पारिश्रमीक बिनाको सेवामुलक कार्यमा अझै बढ्दै गएको पाईन्छ । नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको भुकम्प पछि जमिनको सतहमा हलचल मच्चिदा अधिकांश पानिका मुलहरु सुकेका छन ।
जसले गर्दा पिउने र गाईवस्तुलाई पानि लिनका लागि महिलाहरुलाई घण्टौ धाउनुपरेको छ । अझै कपडा धुनको लागि त पुर दिन खर्च गरेर खोलामा नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तैगरी कुटपिस गर्ने मिल, घट्ट ढिकिजातो सबैलाई भुकम्पले पुरिदियो जसले गर्दा दिनहु घरमा खाने अन्न पार्नका लागि घण्टौ टाढाको ढिकीजातो वा मिलमा धाउनु परिरहेको छ । मौसम अनुसार कृषि बालि भित्र्याउने मुख्य महिना भनेको कात्र्तिक र मंसिर हुन । आहिलेसम्म पनि घर बनउन नसकेका र अस्थायी टहरामा बसिरहेका परिवारले त्यो अन्न लगेर कहा भण्डारण गर्ने कसरी सुरक्षित गर्ने त्यो पनि आम महिलाको चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्ने यि कुराहरु दिर्घकालिन रुपमा महिलाको स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक–सास्कृतिक अधिकारसँग जोडिएका छन । पारिश्रमीक नपाउने यस्तो घरधन्दाको काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यताले जरो गाडेका कारण कानुनी व्यवस्था गरेतापनि यसको प्रयोग भने प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिएको छैन । भुकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि भनेर सरकारी गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले अरबौ डलर रकम प्रभावित जिल्लामा खर्च गरिरहेका छन ।
तर भुकम्प पछिको क्षती र उक्त क्षतिका कारण महिलाहरुको काममा भएको कार्यबोझको बारेमा त्यति चासो राखेको देखिदैन र त्यो पुननिर्माणमा महिलाको सहभागित पनि न्युन देखिन्छ । जहा महिलाको सहभागित नभएपछि महिलाको समस्या उजागर हुने कुनै संभावना नै देखिदैन । पुर्ननिर्माण भन्ने बित्तिकै घर नै बनाउनुपर्दछ भन्ने त अवश्य होइन तर त्यहाँको पहिलो आवश्यकता के छ भनि पत्ता लगाएर काम गर्न सकेमा मात्रै सार्थक पुननिर्माण संभव होला ।
बिजुली देवी कँडेल (बिजु)
-बनस्थली, काठमांडौ
महिला अधिकारकर्मी
