काठमाडौं,२० जेठ । लोक सेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुनविपरीत नभएको बताउनुभयो ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत् अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरूले विज्ञापन आह्वान गरेको छ । उहाँले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलगअलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्यालगायत कारणले समस्या भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले एक वा दुई जनामात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न गाह्रो हुने उहाँको तर्क थियो। संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँको आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पार्नुभयो । समावेशीकरणका लागि सधैं प्रयासरत संवैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउनु दुःखद भएको बताउनुभयो । आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उहाँले संविधानमा बाँझिएका धारा संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सरकारको अनुरोधपछि आफूहरूले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा असन्तुष्टि भए संविधान र विद्यमान कानुन संशोधन गरी सरकारमार्फत् नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गर्नुभयो । लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।
