युरोपियन युनियनले भन्योःप्रतिवेदन सच्याउन मिल्दैन

काठमाडौं,९ चैतः युरोपियन युनियन (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन नसकिने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तत्वप्रति कटाक्ष गर्दै ईयूले प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको हो । ईयूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अनुगमनपछि दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा खसआर्यलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । परराष्ट्रले त्यसलई ‘अनावश्यक’ भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको थियो । संविधानमार्फत समाधान भइसकेका मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको आचारसंहिता विपरीत ईयूले अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै परराष्ट्रले उक्त प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।

पर्यवेक्षक मिसनका तर्फबाट साराह फ्राड्ग्लेद्वारा शुक्रबार जारी वक्तव्यमा प्रतिवेदनले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीहरूले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको वक्तव्यमा स्मरण गराइएको छ ।
‘नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूका आधारमा लेखाजोखा गरिएको हो,’ मिसनले भनेको छ, ‘हाम्रा निष्कर्षहरू सुझाव मात्र हुन् । लागू गर्ने/नगर्ने नेपाल सरकारको विषय हो ।’ आफ्नो प्रतिवेदनबारे सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न पर्यवेक्षक टोली तयार रहेको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसअघि २०७२ चैत २१ मा नेपालको नयाँ संविधानबारे ईयू र भारतले गरेको सम्झौताका विषयमा सरकारले ईयूको काठमाडौंस्थित राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तत्कालीन राजदूत रिन्छे टेरिन्कले नेपालीको मन दुखाउने मनसाय नरहेको भन्दै माफी मागेकी थिइन् ।
संविधान जारी भएलगत्तै त्यसको स्वागत गरेको ईयूले पछि संविधान सच्याउनुपर्छ भनेको थियो । उनै राजदूतले केही समयअघि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीलगायत ईयूअन्तर्गत मुलुकका सबै राजदूतलाई बालुवाटार बोलाएर हकारेका थिए ।
नेपालमा धर्म परिवर्तनको प्रावधानलाई बलियो बनाउन लबिइङ गरेर विवादमा परेका बेलायतका तत्कालीन राजदूत एन्डी स्पार्क्स २०७१ मंसिर २९ मा नेपालको स्पष्टीकरण छलेर बेलायत गएका थिए । त्यसको तीन सातापछि काठमाडौं फर्के पनि उनले तत्काल आफ्नो मुलुक फर्कनुपरेको थियो । नेपाल सरकारले उनलाई फिर्ता पठाउने अवस्था देखिएपछि बेलायती विदेश मन्त्रालयले उनको बचाउ गर्दै फिर्ता बोलाएको थियो । स्पार्क्सले एक आलेखमार्फत धर्म परिवर्तनसम्बन्धी अधिकारलाई नेपालको संविधानमै सुनिश्चित गर्न संविधानसभा सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here