यस्ता मतदाता..जस्ले चर्पी मागे नेतासंग

काठमाडौं,१६ मंसिर– कांग्रेस र वाम गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, अबका ५ वर्षमा मुलुकमा कोही गरिब रहन्नन् । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण चिल्ला रेल गुडाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेलगायतका आर्थिक समृद्धिका तुफानी एजेन्डा लिएर नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेताका बोली र पार्टीका ती घोषणापत्र झापाको दक्षिण क्षेत्रका गाउँ बस्तीका लागि अपत्यारिलो ‘ललिपप’ बनेको छ । सुन्दै अचम्म लाग्छ । मुलुकको राजनीतिक मियो बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको गृह जिल्ला झापाका धेरै आदिवासी बस्तीमा अझै शौचालयसम्म छैन । त्यो पनि सदरमुकाम नजिकै ।

सदरमुकाम चन्द्रगढीबाट जम्मा २२ किमि दूरीमा कचनकवल गाउँपालिका छ । यो आदिवासी बाहुल्य बस्ती हो । सदरमुकामबाट दक्षिणको यस क्षेत्रलाई झापावासी दुर्गम कर्णालीको उपमा दिन्छन् । यहीँका मतदाताको भोट पाएर नेताहरूका धेरै चोला फेरिए, तर यहाँका आदिवासी तीन पुस्तादेखि उस्तै हालतमा छन् ।

कचनकवल गाउँपालिकामा ९ हजार ६६ घरधुरी छन् । तीमध्ये ३ हजार ६ सय ५४ मा शौचालय छ । ५ हजार ४ सय १२ मा परिवार अझै शौचालयविहीन छन् । झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये बुद्ध शान्ति गाउँपालिका मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र हो । जिल्लामै आदिवासीको संख्या दोस्रो छ । आदिवासी बस्तीका असी प्रतिशत घरमा अझै शौचालय नभएको स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता बालकृष्ण दंगालले बताए ।

कचनकवल गाउँ झापाको निर्वाचन क्षेत्र ३ मा पर्छ, जहाँबाट कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन यतिबेला चुनावी मैदानमा छन् । यो बस्तीभन्दा अघिल्तिर भद्रपुर नगरपालिकाअन्तर्गत साविकको पृथ्वीनगर गाविसमा पर्ने हिमाली चोक छ, जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको पुरानो घर छ । उक्त घरमा अझै पनि ओलीका वृद्ध बुबा बस्छन् । ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

आदिवासी बस्ती रहेको डुगडुगीमा हामी पुग्दा स्थानीयले शौचालयकै माग गरे । ‘यस्तो माग गर्दै आएको वर्षौं बित्यो, तर अहिलेसम्म पूरा भएन,’ गाउँका राजनीतिक अगुवा मोहन राजवंशीले भने । डुगडुडीमा आदिवासी राजवंशी र मुस्लिम समुदायको बस्ती छ । ४० घर मुस्लिम छन् ।

टिन र खरले छाएको साना झुपडीमा बसेका उनीहरू शौचालय जान घर नजिकैको नदी किनार र बाँसको झ्याङमा उज्यालो नहुँदै पस्छन् । आदिवासीमध्ये धेरैको जग्गा जमिन छैन । डुगडुगीमा रहेका ४० घरमध्ये ३० घरको जमिन नभएको करुद्दिन मियाँले बताए ।

धन्न उनीहरूलाई रोजगारीको समस्या भने छैन । चिया बगान, इँटाभट्टा र खेतमा मजदुरी गर्छन् । ‘मजदुरी गरेर कमाएको पैसा खानका लागि ठिक्क हुन्छ, शौचालय बनाउन जमिनसम्म छैन,’ उनले भने, ‘२/३ धुरमा सानो कटेरो छ, सरकारले सामूहिक शौचालय बनाइदिए पनि हामीलाई पुग्थ्यो ।’

यी बस्तीमा दुई वर्षदेखि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्दै कार्यक्रम नआएका होइनन् । शौचालय बनाउने अभियान सुरु गर्ने भनेर यो कार्यक्रम आयो । तर त्यसले सफलता पाउन सकेन । आधा रकम अनुदान पाए पनि आधा आफंैले जुटाउनुपर्ने भएकाले शौचालय बनाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् दिनेश राजवंशी ।

‘हामीले मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले बिहानबेलुका खान ठिक्क छ, शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले (खुला दिसामुक्त क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत) चार/पाँचवटा रिङ दिन्छ । अरू सबै आफंै गर्नुपर्छ । मैले त अनुदान देला भनेर सुरु गरें, तर २४ हजार रुपैयाँ ऋण लाग्यो ।’ स्थानीय मोहन राजवंशीले दस/बीस हजार पनि जुटाउन नसक्ने अवस्थाका कारण शौचालय बनाउन नसकिएको बताए ।

खुला दिसा गर्नुपर्ने बाध्यताले महिला बढी समस्यामा छन् । ‘जमिन छैन, पैसा पनि छैन । सरकारले शौचालय बनाउन अनुदान दिने भन्छ । तर, आधा आफैं हाल्नुपर्छ, आधा पनि हाल्न नसक्दा शौचालय बनाउन सकिएन,’ महिला अगुवा बेगमा खातुनले भनिन्, ‘एकातिर पुरुष र अर्कोतर्फ महिला लाइन लागेर दिसा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

यी आदिवासीले शौचालय निर्माणलाई नै मुख्य मागका रूपमा उम्मेदवारसँग राख्ने गरेका छन् । घरघरमा नभए पनि सामूहिक शौचालय बनाइदिन उनीहरू आग्रह गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा र बाटोको माग पनि उनीहरूले राखेका छन् । खुला शौचालय हुँदा रोगले त्यति नै सताएको कमरुद्दिन मियाँले बताए । ‘रोगकै कारण ४५ केजी माथिका मान्छे भेट्न मुस्किल पर्छ,’ उनले भने ।

यही गाउँ हुँदै मेची हुलाकी मार्ग जान्छ । यो ताप्लेजुङसम्म जोड्ने राजमार्ग हो । यो बाटो यहाँका आदिवासीको आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका त बनेको छ । तर अहिलेसम्म पनि पिच हुन नसक्दा आवतजावतमा सास्ती छ । वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलोले स्थानीय पीडित छन् ।

राजनीतिक दलका उम्मेदवार फेरि पनि विकासका योजना लिएर गाउँ पसेका छन् । यही हुलाकी मार्ग ल्याएको जस लिन कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाका उम्मेदवार तँछाडमछाडमा छन् । ‘योजना जनताले बुझदैनन्, आँखाले देख्ने विकास केही भएको छैन,’ दंगालले भने, ‘०४८ देखि नै केपी ओली र सिटौला पार्टी र राज्य सत्ताको केन्द्रविन्दुमा रहे । तर जिल्लाको कर्णाली नामको दाग अझै हटेको छैन ।’

०४८ देखि नै यो गाउँंले कहिल्यै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएन । यसपटक पनि उम्मेदवारहरू आदिवासी बस्तीको विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनाभन्दा आर्थिक प्रलोभनमै मत तान्ने रस्साकसीमा भिडेको देखिन्छ । ‘जुन पार्टीले बढी पैसा दिन्छ, उसैको पक्षमा मत खस्छ, पैसा बाँड्ने काम निर्वाचनको एक, दुई दिनअघि मात्रै हुन्छ,’ मोहन राजवंशीले भने, ‘नुन खाएपछि बैगुन गर्न हुन्न भन्ने मान्यता छ । यस्तो मत जिल्लामा ३०/३५ प्रतिशत हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार अशिक्षित र चेतना अभाव रहेको ठाउँमा सैद्धान्तिक मतसँग तालमेल हुन्न । ‘यस्तो समाजमा तत्काल आफूलाई फाइदा र बेफाइदा हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच सय, हजारमा पनि मत प्रभावित हुने प्रचलन छ ।’

उनले झापाका आदिवासी मतदातालाई जहिले आर्थिक प्रभावमा प्रभावित पार्दै आएका कारण समाजको विकास पछि परेको बताए । ‘आदिवासी बस्तीलाई अघि बढाउन शिक्षामै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, गाउँमा सरकारी विद्यालय पनि छ । तर सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन,’ अर्का स्थानीय दिनेश राजवंशी भन्छन्, ‘बोर्डिङ पढाउन सकिन्न, सरकारी विद्यालयमा पढेर हाम्रा छोराछोरी कहिल्यै माथि पुग्ने भएनन् ।’

समस्या यतिमा मात्रै छैन । छिमेकी भारतसँगको सीमा क्षेत्रबाट आउने गुन्डा र चोरको बिगबिगीले समेत स्थानीय हैरान छन् । पछिल्लोपटक चौपाया चोरी गरेर भारत निकासी गर्ने गिरोह नै यस क्षेत्रमा सक्रिय छ । ‘हिजो, अस्ति नै तीन चार हल गोरु लगिसके,’ सनवीर आलमले भने, ‘चोरहरूले गाई, भंैसी, गोरु केही छाडेका छैनन् । जे पाउँछन् त्यहीँ लान्छन् । यो समस्या कसले सुनिदिने ?’ आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here