भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता

काठमाडौँ, २७ साउन:सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैँक ऐन २०५८ को दफा १०३ ले मात्र भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने निष्कर्ष सहित अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।

भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणको नियमितता, प्रभावकारिता, व्यवहारिकता र सुरक्षा एवम विश्वसनियता कायम राख्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक तयार बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कसैले पनि बैंकबाट अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गरे ५ देखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै संस्थाको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा, गोप्य राख्नु पर्ने विवरण गोप्य नराखेमा र भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएमा दुई वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

भुक्तानी तथा फस्र्यौट सम्बन्धी नियमनको कार्य राष्ट्र बैंकबाट हुनेछ । गभर्नरको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । बोर्डले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्युनिकरण गर्नुका साथै भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here