काठमाडाैं,१० भदाैं– नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धि एवं बाँध, तटबन्ध तथा सडक संरचनाले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनमा असर परेको अध्ययनले देखाएको छ । राजधानीमा शुक्रबार ‘भारतद्वारा निर्मित सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्ध संरचनाले पारेको असर र प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रियामा सीमाविद् रतन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनले यो तथ्य औंल्याएको हो ।
सन् १९५४ अप्रिलको कोसी परियोजना सम्झौता, सन् १९५४ को गण्डक बाँध परियोजना सम्झौता, सन् १९९६ को शारदा बाँध परियोजना तथा महाकाली सन्धि, लक्ष्मणपुर ब्यारेज र कलकलवा तटबन्धका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमै भारतद्वारा निर्मित बाँध तथा तटबन्धले बर्सेनि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा मानवीय, भौतिक संरचना एवं बालीनाली क्षति भइरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
‘स्थानीय सीमान्तकृत र निम्न वर्गीय समुदायले अस्वाभाविक पीडा भोग्दै आएका छन्, बर्सेनि हुने डुबानका कारण घरभित्रको खाद्यान्न नष्ट हुँदा र बाली डुबानमा पर्दा उनीहरूको खान र बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ,‘बाढीपहिरोले कतिपय परिवार विस्थापित हुनुपरेको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।’
सीमावर्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको पेसा खोसिनुका साथै त्यस क्षेत्रमा कुपोषण, भोकमरी, अशिक्षा, गरिबीलगायत समस्या कहालीलाग्दो गरी वृद्धि भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार पानीजन्य रोगको सिकार बन्नुका साथै कतिपय समुदाय विखण्डनसमेत भएका छन् । जमिन, कृषि उत्पादन र स्थानीय जीविकालाई समेत गम्भीर एवं दीर्घकालीन असरमा परेको छ ।
सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्धको लाभ एकलौटि रूपमा भारतले उठाइरहे पनि त्यसको मूल्य सीमावर्ती क्षेत्रका विपन्न नेपाली जनताले चुकाइरहेको अध्धयनले देखाएको छ ।
‘तर, उनीहरूले बेहोरिरहेका यस्ता मूल्यको लेखाजोखासमेत नेपाल सरकारस“ग नरहेकाले अवस्था दयनीय बनेको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘यी बाँध संरचनाले स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति, चाडपर्व, रीतिरिवाज, जन्ममृत्यु संस्कार आदि मनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै ऐतिहासिक, पुराताŒिवक धरोहर डुबानमा परेका छन् ।’
डुबान क्षेत्रमा पानीजन्य रोगको प्रकोप, परजीवीजन्य रोग, औलो, कालाज्वर, झाडापखाला, हैजाजस्ता रोगको जोखिम स्थानीयले सामना गरिरहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।
अध्ययनअनुसार समुदायको कृषि तथा मत्स्यपालन, पशुपालन मासि“दा खाद्य अभाव, भोकमरी, कुपोषणमा वृद्धि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको औसत आयु अन्य समुदायको तुलनामा कम भएको छ ।
डुबान प्रभावित क्षेत्रमा मातृ तथा बाल मृत्युदर बढेको औंल्याउ“दै अध्ययनले सरोकारवालाले भारतद्वारा निर्मित कोसी, गण्डक, महाकाली, लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा, महलीसागर, रसियावाल खुर्द लोटनजस्ता तटबन्धको अवस्था–निर्माणका अभिलेखको एकमुष्ट लेखाजोखा राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।
सम्झौता एवं सहमतिअनुसार कोसी, गण्डक, महाकालीजस्ता बाँध परियोजनाबाट नेपालले सिँचाइ सुविधा नपाएकोमा गुनासो गर्दै अन्तक्र्रियाका सहभागीले सम्झौताका आधारमा सिँचाइ सुविधा व्यवस्था गर्न सरकारस“ग माग गरे ।
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा बाँध संरचना र तटबन्ध दुई देशको सहमति कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बर्सेनि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले भोग्दै आएको समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउ“दै उनले समयमै समाधान नगरिए आगामी दिन नेपाल र भारत दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुने दाबी गरे ।
राष्ट्रपति तराई मधेस चुरेसंरक्षण समिति सभापति वीरेन्द्र यादवले बाढीले तराई मधेसका साथै विहार र यूपीका जनताको सभ्यता नै खतरामा परेको बताए ।
सांसद वैजनाथ चौधरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मानव अधिकारकर्मी कृष्ण गौतम, कोसीपीडित विश्वेश्वर यादव, गण्डकपीडित दुधनाथ गुप्ता, महाकालीपीडित विष्णु अवस्थी, जगन्नाथ कुर्मीले सो क्षेत्रको समस्या एवं समाधान विषयमा धारणा राखेका थिए । अाजकाे राजधानीमा खबर छ ।
