काठमाडौं,३ असार । इतिहासकै ठूलो पार्टीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा शून्य
इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । तर, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका शून्यजस्तै छ । पार्टीको सचिवालयमा नौ, स्थायी समितिमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ सदस्य छन् । सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ । अझ, केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बसेको छैन । पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अघिल्लो वर्षको १० जेठमा बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो फोरममा औपचारिक भनाइ एकपटक पनि राख्न पाएका छैनन् । पार्टीको अन्तरिम विधानमा भने ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।
नेकपा विधानमा तीन–तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार एकतापछि अहिलेसम्म चारपटक बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, अघिल्लो वर्ष २१ असार र २९ मंसिरमा दुईपटक मात्रै बसेको छ । असारको स्थायी समितिमा सरकारको काम–कारबाहीको आलोचना भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अलग्गै समीक्षा बैठक बोलाउने भनेका थिए । त्यसको पाँच महिनामा दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि भदौ ८ र ९ तथा १८ र १९ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो ।
२२ मंसिरमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति एकस्वर प्रश्न उठाएपछि २९ मंसिरमा स्थायी समिति बैठक बस्ने बाध्यता बनेको थियो ।
-मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँग पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध असहज, कतिपय मन्त्रीले बोल्दा ओलीले नसुनेजस्तो गर्छन्
-प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्बन्ध भएका मन्त्री बाँस्कोटा मात्र
पार्टी अध्यक्षको रूपमा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलको उपनेताको रूपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाको रूपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ । रिमालजस्तै मन्त्रीसरहको हैसियतमा विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको रायलाई खासै महत्व दिँदैनन् । ‘उहाँले क्याबिनेटमा कहिल्यै सुझाब लिनुहुन्न, आपूmलाई चित्त नबुझेको मन्त्रीले केही बोल्न सुरु गर्यो भने सुनेको नसुन्यै गरेर प्रसंगै अन्त मोड्नुहुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
ईश्वर पोखरेलजस्ता उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले खासै वास्ता गर्दैनन् । ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । पछिल्लोपटक एक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञवालीले गुठी विधेयकबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसँगको सीधा पहुँच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मात्रै छ । बाँकी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा बाहेक भेटघाट गर्ने वातावरणसमेत नरहेको स्रोतले जनायो । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता दीनानाथ शर्मा, राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई र प्रतिनिधिसभामा दलकी सचेतक शान्ता चौधरीको सीधा पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग छैन । महासचिव पौडेलनिकट भट्टराई भने कतिपय छलफलमा सहभागी हुन्छन् ।
-संसद्मा आउने विधेयक, बजेट, कार्यक्रमका विषयवस्तुबारे सत्तापक्षीय सांसदलाई जानकारी नै हुँदैन, पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा ?
-सांसद मात्र होइन, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ नै विरोधमा बोल्छन्
कतिपय विषयमा भने सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सांसदहरू योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णप्रसाद दाहाल, रामनारायण बिडारी, रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गरेका छन् । अझ, सत्तारुढ सांसद झपट रावलले त
संसद्मा मौनधारणसमेत गरे । प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफैंले पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै पटकपटक सरकारको आलोचना गरेका छन् । आइतबार संसद्मा उनले भने, ‘नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा लागेकालाई नेपाली सेनाको मुद्दा लगाएर आजीवन कारावास भन्दै यो ढंगले फैसला गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जान खोजेको हो भन्ने चिन्ताको विषय बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, सोमबार पनि उनी संसद्मा बोले । सुरक्षा र सूचनामा सरकार कमजोर भएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘कथित स्वतन्त्र तिब्बतका युवा कांग्रेसले बौद्धमा सम्मलेन गर्यो भनेर भन्छ । हामीसँग कतिपय सूचना छैन । विदेशी आएर होटेलहोटेल लिएर कतिपय भित्रभित्रै तालिम प्रशिक्षणहरू चलाइरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेको छ । त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? त्यसमा एउटा च्यालेन्ज छ ।’
संसदीय दलका बैठकमा दुई अध्यक्षले निर्देशन दिनेबाहेक एजेन्डामा छलफलै नहुने सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् । ‘संसदीय दलमा हाम्रा कुरा सुनिन्न, एजेन्डामाथि छलफल हुन्न, डेढ–दुई घन्टासम्म लेक्चर सुन्न मात्र बोलाइन्छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘पार्टीभित्र यस्तो वातावरण भएकाले संसद्मा पनि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।’
-कर्मचारीसँग पनि समन्वय अभाव, मन्त्रीको समेत निगरानी गर्न प्रधानमन्त्रीले सोझै र एक्लै सरुवा गरेका थिए सचिव
तर, सचिवले वर्षमा एकपटक पनि प्रधानमन्त्री भेट्न पाएनन्
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनलगत्तै एकैपटक ३० सचिवको सरुवा गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय नगरी एकल तजबिजमा सचिव खटाइएको भन्दै केही मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएका थिए । मन्त्रालयका हरेक सूचना प्रधानमन्त्रीले सीधै प्राप्त गर्ने र मन्त्रीमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, यसले एकातिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचमै अविश्वास बढायो । अर्कोतिर सरकारको गति पनि सुस्त बनायो । सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच नपाउने हुनाले प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो संवाद पनि हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग एक वर्षमा एकपटक पनि भेट्न नपाएको गुनासो सचिवहरूको छ । ‘मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार ठेक्का छाडेर जाँदै छ भन्ने सूचना डेढ महिनाअघि नै मुख्यसचिवकहाँ पुगेको थियो । तर, उनले त्यो सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि पुर्याएनन्, आफैँ पनि समन्वय गरेनन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘ठेकेदार पक्राउ परेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले त्यो सूचना पाएका हुन् ।’ रेग्मी मुख्यसचिव हुनुअघि हरेक महिना २ गते सचिवको बैठक हुन्थ्यो । तर, पछिल्लोपटक पाँच महिनापछि २४ जेठमा यस्तो बैठक बसेको थियो । मुख्यसचिवको सचिवालयका उपसचिव गोकुल बस्नेतले अहिले एजेन्डा हुँदा मात्र बैठक बस्ने गरेको बताए । ‘सचिव बैठक नियमित बस्न छाड्यो । सत्तासँग नजिक भएका सचिवहरूसँग भेटघाट गर्ने र मन नपरेका सचिवसँग सम्पर्कमा पनि नबस्ने प्रवृत्ति मुख्यसचिवमा देखिएको छ,’ अधिकांश सचिव भन्छन्, ‘कुनै समस्या आउँदा प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना पुर्याउने बाटो ब्लक भएको छ ।’
कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीको नेतृत्व तहमा समेत छलफल भएको छैन, पब्लिकले भनेपछि थाहा पाइन्छ
चिकित्सा शिक्षा, मिडिया काउन्सिलदेखि गुठीसम्मका थुप्रै विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि विवादमा आए । तर, नेताहरूले स्पष्ट धारणा राखेको पाइएन । यस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा पार्टी नेतृत्वमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा पार्टीको उच्चस्तरमा छलफल भएको हुनुपर्छ, नीति निर्णय भएको हुनुपर्छ, समझदारी निर्माण भएपछि मात्र विधेयक आउनुपर्छ । यो आमनियम हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । पार्टीको नेतृत्व तहमा कुनै विचार–विमर्श पनि छैन ।
कसरी जानकारी हुन्छ त तपाईंहरूलाई ?
हामीले पनि विधेयक आइसकेपछि संसदबाट थाह पाउने हो । कति विधेयकमा त्रुटी छ, कतिमा के छ भन्ने कुरा पब्लिकको टिप्पणी शुरु भएपछि बल्ल थाह पाइन्छ ।
किन यो स्थिति आयो त ?
पार्टीमा नीति र विधि स्थापित नभएका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ । सबै विधेयकहरूमा पार्टीको भूमिका हुनेगरी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया जबसम्म अपनाइदैंन, यस्तै अन्तरबिरोधहरू भइरहन्छन् र सरकार पनि अप्ठ्यरोमा परिरहन्छ ।
त्यसो भए विधि र प्रक्रियाबारे पार्टीमा कसरी कुरा उठाउनुहुन्छ त ?
पार्टीमा त के पब्लिकमै कुरा उठिसक्यो नि । सार्बजनिक रुपमै उठिसकेपछि पार्टीमा पनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही कुरा उठ्ने स्थिति बनेको छ । पार्टीले त अब सम्हाल्न सक्नुपर्छ ।
सरकार संचालन प्रक्रियाबारे स्थायी समितिमा कुरा उठेको थियो, तपाईंको कुरा अनुसार पार्टी र सरकारबीच फिटिक्कै समन्वय छैन जस्तो देखियो नि ?
स्थायी समिति, सचिवालयको बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ । तर स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक माग गरिरहँदा पनि हुन सकिरहेको छैन । बैठक नियमित हुने बितिक्कै पार्टीमा धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
