प्रदेश १ मा १० हजारभन्दा धेरै परियोजना माग

काठमाडौं,१७ जेठ । विधि प्रक्रिया नै अमिल्दो हुने गरी प्रदेश सरकारसँग बजेट र योजना माग्ने क्रम चुलिएको छ । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालयहरुमा १० हजारभन्दा धेरै परियोजना माग भएको छ ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा १० हजारभन्दा धेरै योजना माग गरिएका फाइलको चाङ लागिसकेको जनाइएको छ ।

अधिकारीले यसबारे शुक्रबार विराटनगरमा सरकारले आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदमासमेत यसबारे जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव अधिकारी भन्छन्,‘‘मन्त्रालयहरुमा १० हजार योजनाको माग भई आएको छ । यी मागलाई अहिलेको स्रोतसाधनले पूरा हुने अवस्था छैन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट जथाभावी छरेर होइन आवधिक योजनाको जगमा उभिएर ल्याउने तयारी भइरहेको बताइरहँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण र संस्थागत रुपमै बजेट माग गरिएका फाइल मन्त्री तथा मन्त्रालयमा बुझाउने क्रम बढेको एक मन्त्रीले बताए।
मुख्यमन्त्री राईले मापदण्ड र विधिबाट जानुपर्ने बाताउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ठूला, मझौला र साना योजनामा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच यथोचित समन्वय हुन नसक्दा जनताले विकासको आभाष गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

दिगो विकासमा ध्यान दिनका लागि थोरै बरु पूरा हुने योजना छान्नुपर्ने बताउँदै प्रमुख सचिव अधिकारीले साना र फुटकर परियोजना छनोटको साटो पूरा गर्न सकिने खालका योजना ल्याइनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here