प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अडचन

काठमाडौं,२९ मंसिर–प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अडचन देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ ।

तर गणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले महिला कोटाको सिट संख्या तोक्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम हेर्नुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अभावमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति अन्योलमा छ ।

‘संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटामा सिट प्राप्त गर्ने दलले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिला सिट संख्या तय गर्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम आवश्यक पर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे हामीले पहिले नै दलहरूलाई जानकारी गराएका छौं ।’

संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ र राष्ट्रिय सभामा अपुग हुने संख्या प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटाबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘यस भागमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा २ को खण्ड (क) (प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५) र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू (प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय दलका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्य) मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य (प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने ११०) निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ ।

संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाको सिट संख्यालाई संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासँग जोडिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ६० को उपदफा ४ मा देशभरि दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दलका तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।  आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here