काठमाडौं,२४ साउनःनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि स्तरको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।
नेकपाले संघीय र प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दलका नेतारउपनेता, संघीय र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक वा सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र महानगर, नगरका प्रमुखरउपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिरउपसभापति, गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्षलाई कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, नेकपाले संघीय र प्रादेशीक सांसद र सभाका सदस्यलाई पनि जिल्ला, पार्टी वा तल्लो कनै कमिटीको अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी नदिने भएको निर्णय प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पार्टीका सबै तहमा सांगठनिक एकतालाई सहज बनाउन यो निर्णय गरिएको हो ।
त्यसैगरी प्रदेशस्तर र जिल्लास्तर सांगठनिक एकीकरणको लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलको समय साउन मसान्तरसम्म बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
