नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको कामले गति लिएन

भरतपुर, २४ माघ:नेपालको तीनवटा प्रदेशलाई छुने नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । २०६६ सालदेखि शुरु भएको नारायणी नदी तटबन्धनको काम झण्डै एक दशकमा ३३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

चितवन, नवलपुर र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नारायणी तटबन्धन आयोजना स्थापना गरिएको हो । चितवन प्रदेश नं ३, नवलपुर गण्डकी प्रदेश र सुस्ता क्षेत्र प्रदेश नं ५ मा पर्छ । नारायणी नदी तटबन्धनका लागि रु १० अर्ब ५० करोड बजेटको गुरुयोजना निर्माण गरेर काम थालनी गरिएको थियो । तर आव २०७५/७६ सम्म ९ वर्षको अवधिमा रु एक अर्ब ३५ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि जम्मा रु १९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

चितवन र नवलपुरतर्फ जम्मा २४ किलोमिटर तटबन्धनको काम सकिएको छ । चितवनतर्फ १३ किलोमिटर र नवलपुर तथा सुस्तामा ११ किलोमिटर तटबन्धन गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर दिनेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुस्तामा दुई किलोमिटर तटबन्धन गरिएको बताउनुयो । सो क्षेत्रमा अझै ४०० मिटर तटबन्धन र २० देखि २५ वटा स्पर थप्न सके तटबन्धन थप प्रभावकारी हुने पौडेलको भनाइ छ । न्यून बजेट विनियोजन र विभिन्न अवरोधका कारण अयोजनाको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको पौडेलले बताउनुभयो । यस वर्ष ‘टेण्डर’को प्रक्रियामा नै रहेकाले फागुन दोस्रो हप्ताबाट मात्रै काम शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालकै सबैभन्दा गहिरो नदी नारायणी हिमनदी भएका कारण बर्खायाममा काम गर्न नसकिने आयोजनाका इञ्जिनीयर गौतम भण्डारीले बताउनुभयो । “चितवनतर्फको अधिकांश भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्छ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “पुस र माघ महीनामा गोही र चराचुरुङ्गीको प्रजनन् समय भन्दै निकुञ्जले काम गर्न दिँदैन ।” फागुन, चैत र वैशाखमा मात्रै कामको प्रगति देखिने गरेको भण्डारीले बताउनुभयो । निकुञ्जले ढुङ्गा उत्खननमा समेत अवरोध गर्दै आइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

निकुञ्जले २/४ वर्ष बिनाअवरोध काम गर्न दिने र सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने भण्डारीको जिकिर छ । नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले दशगजा क्षेत्र भन्दै पटक–पटक अवरोध गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले तटबन्धनका लागि चितवन, नवलपुर र सुस्तामा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार रु १० अर्बको आयोजनाका लागि ९ वर्षको अवधिमा आयोजना एक अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । “यो आयोजनाको डिपिआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रत्येक वर्ष भङ्गालो परिवर्तन हुन्छ, पुरानो योजनाअनुसार काम गर्न सकिँदैन ।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here