काठमाडौं, २७ जेठ – कडा रोग देखिएका विपन्न बिरामीलाई एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने सरकारी कार्यक्रमले सेवाभन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।
निःशुल्क सेवा पाउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिला सर्तहरूले बिरामीलाई निरासासँगै पीडा थप्ने गरेको छ । साथै, एक लाखको सेवा निःशुल्क पाउन थप ऋणको भारसमेत बिरामीमाथि परेको छ ।
उपचार निकै महँगो मानिएका र निको हुने सम्भावना कम रहेका कडा रोग क्यान्सर, मुटुरोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जिुरी, हेड इन्जिुरी र सिकलसेल एनिमिया० को उपचार क्रममा सरकारले एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले विपन्नका लागि आजीवन डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपणमा साढे चार लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, उक्त सेवा पाउन गाविसदेखि अस्पतालसम्म कागजपत्र बटुल्दा बटुल्दै बिरामीका आफन्त हैरान हुने गरेका छन् । आफन्त नभएका बिरामी उक्त सेवाको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन् ।आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
