जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा जिम्मेवार, पारदर्शी हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटौँडा, ७ जेठ- प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा २०७५÷७६ का लागि ३ नं प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्ला समन्वय समिति र ११९ स्थानीय तहका लागि विकास आयोजनाको छनोट, कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन र बजेटलाई समानुपातिक ढंगबाट विनियोजित गर्ने उद्देश्यले आज हेटौँडामा प्रदेश समन्वय परिषद् (बैठक) भेलाको आयोजना गरिएको छ ।

सो परिषद्को बैठकको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुशासन पारदर्शी एवं जिम्मेवार भई जनतालाई दिगो लाभ हुने योजनालाई छनोट गरी निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा प्रदेशको संघीयता स्थानीय तहको मेरुदण्ड रहेको चर्चा गर्दै स्थानीय तहलाई ऐन कानूनको दायराभित्र राख्दै कर्मचारीको व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता हुने कुनै क्रियाकलापसमेत नगर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पनि समावेश गरी ऊर्जा उत्पादन, पर्यटकको विस्तार र ऐतिहासिक गढीलाई पुनःनिर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेटको तर्जुमा गर्न लागेको बताउँदै जनताको सरोकारको निमित्त स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुको बीचमा समन्वय गरेर अघि बढ्न आवश्य रहेको बताउनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here