चन्द्रागिरिमा छानविनको माग

काठमाडौ, ३१ चैत –उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा भन्सार छुट र न्यून मुल्यमा जग्गा भाडामा लिन सफल चन्द्रागिरी केवलकारबारे छानबिन गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी केबुलकारबारे ‘व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा’ शिर्षकमा जग्गा भाडा प्रक्रिया र भन्सार छुटको विषय उठाउदै छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘केबुलकार व्यवसायीलाई कम दरमा जग्गा लिजमा दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व छुट दिने कार्यले राज्यलाई नोक्सानी भएको छ’ ५ प्याराग्राफमा चन्द्रागिरी केवलकारमा भएको अनियमितताबारे बिष्लेषण गरि निकालिएको निष्कर्षमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरिनुपर्दछ ।
’प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केवुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजार रुपैयाका दरले प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार रुपैयाँ दस्तुर प्राप्त गर्ने गरी लिजमा दिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here