कुन प्रदेशको बजेट कति ? कुन कुन शिर्षकमा कति खर्च हुने ?

काठमाडौ,१ असारः

प्रदेश १ प्रदेश १ को सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३५ अर्व ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आजको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङवोले ३५ अर्व ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ को बजेट विनीयोजन गर्नुभएको हो । बजेटले प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश १ का ५६ वाट निर्वाचन क्षेत्रका लागी १ अर्व १२ करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरीएको छ । यसैगरी कृषी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८५ करोड, पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि ८९ करोड, औद्योगीक क्षेत्र विकासका लागि १ अर्व ३० करोड, शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्व ३५ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्व ४४ करोड विनीयोजन गरीएको छ ।

युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४३ करोड, खानेपानी, वन वातावरण र सरसफाइमा २ अर्व ७४ करोड, सुरक्षा तथा समाजीक न्यायका लागि १ अर्व २९ करोड विनीयोजन गरीएको छ ।

 

प्रदेश २

प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्नुभएको हो । बजेटको कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १४ अर्व ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार र पूँजीगत तर्फ १५ अर्व ३१ करोड १३ लाख २५ हजार छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० अर्व ४८ करोड ९७ लाख ३८ हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्व ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, विशेष अनुदानबाट १ अर्ब र समपुरक अनुदानबाट ४० करोडसहित २८ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रहेको छ ।  बजेटको अपुग १ अर्व रुपैयाँको लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रदेश २ को १ सय ३६ वटा स्थानीय तहलाई बित्तिय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम मध्ये बजेटमा ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड, उपमहानगरलाई २ करोड र महानगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई किस्तामा बजेटमा ७५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई किस्तामा वितरण गरिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेटमा बिनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ४

प्रदेश ४ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको बजेट प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन ।

बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्युन हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । उद्योग क्षेत्रका लागि ५० करोड, पर्यटनलाई ५५ करोड, होमस्टे पूर्वाधारका लागि ३० करोड, कृषि तथा पशुमा १ अर्ब ४० करोड, खानेपानीमा ५२ करोड, सडकलाई ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । साथै सिंचाईलाई ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  बजेटले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसंग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक संजाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखि २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि जनही २ करोड १० लाख छुट्टाइएको छ । स्थानीय तहसंगको सहलगानीका कार्यक्रममा १ अर्ब १२ करोड, मोटरेवल पुलका लागि ५१ करोड ८५ लाख, झोलुंगे पुलमा ६ करोड २७ लाख, सबै घरमा विजुली पुर्‍याउन ३८ करोड, काठेपोल विस्थापित गरी विद्युतमा स्टिल पोल ल्याउन ५ करोड छुट्टाइएको छ । तटबन्धन निर्माणमा २५ करोड ९५ लाख, फेवातालको पूर्वाधार बिकास र सौन्दर्यकरणका लागि ८ करोड पनि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ७

प्रदेश ७ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटनमा प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधारतर्फ सडक सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेका छन् । सन्तुलित प्रादेशिक विकासलाई लक्षित गरी बजेटमा गरिबी न्यूनिकरण लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बजेटले जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति लिएको छ । मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । ९ वटै जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने उपकरण उपलब्ध गर्न ३ करोड ६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विकास गरी भटमास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र ४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै फलफुल, आलु उत्पालन  सहकारी खेती, बिउ बिजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान, कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अस्थायी मुकाम बुटवलमा आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख चालु तर्फ र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित रकममा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । बजेटले गरिबीमा चौंथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँदै ५ वर्ष भित्र गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधार सम्मृद्धिको आधार मानेर शहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले प्रदेशबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यस्तै बजेटले उद्योग, पर्यटन, कृषि र पुर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ । नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

 

प्रदेश ६

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि करिब सवा २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ५० करोड मात्र अनुमान गरिएको छ । बाँकी खर्च केन्द्रले बिनियोजन गरेको र समपूरक तथा विशेष अनुदानबापत प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बजेटबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

सोबाट समेत अपुग हुन जाने एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने सरकारको योजना छ । बजेटका मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन क्षेत्र छन् । बजेटमा केही प्रदेशका आफ्नै गौरबका आयोजनाको पहिचान गरी रकम बिनियोजन गरिएको छ । बजेटलाई वितरणमुखी हुनबाट रोक्न यसपटक पाँच लाखभन्दा बढीका योजना समावेश गरिएको छैन । केन्द्रबाट प्राप्त सीमित स्रोत र आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकोले ‘घाटा बजेट’ प्रस्तुत गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here