कर्णाली प्रदेशसभामा उद्धार राहतमा जोड दिन माग

सुर्खेत, ११ साउन- तीन साताको अन्तरालपछि आज बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा दुई वटा विधेयक टेबुल गरिएको छ ।

सभाको दोस्रो अधिवेशनको ३३औँ बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ टेबुल गर्नुभयो ।

त्यस्तै ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सभामा टेबुल गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठकमा सभा सदस्य दानसिंह परियारले कर्णाली राजमार्गका साथै नाग्म–गमगढी सडकखण्ड पहिरोले पुरिँदा यात्रुले सास्ती भोग्दै आएकोबारे अवगत गराउनुभयो । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ उद्घाटनका क्रममा नाग्म–गमगढी सडक कालोपत्र गर्न प्राथमिकता दिने भनिएसँगै चालु आव ०७५÷०७६ मा नै सो कार्यलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले राप्ती लोकमार्गअन्तर्गत झुलनेटामा अवरुद्ध बाटो खुलाउन, भोकमरी भएको ठाउँमा वितरण हुने चामलको गुणस्तर परीक्षण गरेरमात्र नागरिकलाई दिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त अपांगताका लागि महिला विकास कार्यालय आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उहाँले यतिबेला समस्यामा परेकालाई आकस्मिक कोषको परिचालन गर्न माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यहरु दिनबन्धु श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद सिंहले प्राकृतिक विपत्तिले जनतामाथि परेको दुःख र त्यसको प्रतिकार्यमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्धार, राहतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्र्ने उहाँहरुको सुझाव थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here