आर्थीक वर्ष २०७५/७६ मा बजेटको आकार बढ्ने

काठमाडौं,५ पुस– आगामी आर्थीक वर्ष २०७५÷७६ मा बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको विद्यमान अवस्थामा खर्च धान्नका लागि बजेटको विद्यमान आकारमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्नैपर्ने देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेट ल्याउनेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए । बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट, २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण, ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, सावाँ फिर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ र चालू आवमा बचत हुने नगद मौज्दातबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जुट्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अधिकारीले आगामी   तीन वर्ष हरेक वर्ष वार्षिक औसतमा १ खर्ब रुपैयाँको दरमा बजेटको आधार बढाउँदा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व संकलनमा आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए ।

अर्थसचिव अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनसँगै साबिकका प्रशासकीय संरचना कुल ३ हजार ५ सयबाट घटेर २ हजारमा सीमित हुनेछ । यसबाट कम्तीमा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, उनले गैरकरको दरमा वार्षिक ३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई वार्षिक १५ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको बताए ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र रामेश्वर खनालले राजस्वको वृद्धि औसतमा ३० प्रतिशतको दरमा नहुने भन्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए । विगत एक दशकयता राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशत छ । पूर्वअर्थसचिव सुवेदीका अनुसार केन्द्र सरकारको दायित्वमा कुल बजेटको लगभग ६० प्रतिशत पर्ने गरेको छ । यसअनुसार करिब १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमा लगभग ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबरको दायित्व केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ ।

सरकारले लगभग १ खर्ब रुपैयाँ सुरक्षा खर्चमा, १ सय अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणलगायतका खर्चमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ, पेन्सन खर्च र संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनको क्रममा ४० अर्ब लाग्ने सुवेदीको प्रक्षेपण छ ।

राजस्वको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने भएकाले स्रोतको अभाव हुन सक्ने दाबी सुवेदीको छ । ‘वृद्धिदरको आधारमा राजस्व लगभग ८ खर्ब ९१ अर्ब हुनेछ, त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाट ७९ अर्ब, आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट २० अर्ब, सवारी करबाट १२ अर्ब, घरबहाल करलगायतबाट पनि केन्द्र सरकारले राजस्व तल्लो निकायलाई दिनुपर्ने अवस्था छ,’ सुवेदीले भने ।

उनका अनुसार केन्द्र सरकारले हाल पाउँदै आएको कुल १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ तल्लो निकायमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये लगभग १ सय ४३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने भएको छ । लगभग ६३ अर्ब रुपैयाँले आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ । हाल स्थानीय तहमा रहेका कुल ६ हजार ८ सय वडामा रहेका पूर्वाधारबाट हाल आवश्यक ८० प्रतिशत पूर्वाधारको काम हुने र १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रकमबराबरको नयाँ पूर्वाधार आवश्यक पर्ने अर्थसचिव अधिकारीले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नचाहे पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर मिलान गर्न सकिने, राजदूतावासहरूको संख्यामा कटौती गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले सरकारले हाल दोहोरिरहेका सामाजिक कार्यक्रमका लागि कुल बजेटको १३ प्रतिशत रकम विनियोजन भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बिमाजस्ता कार्यक्रम हाल सरकारका पाँचवटा निकायबाट भइरहेको र सामाजिक सुरक्षाका लगभग ५० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले त्यसलाई एकीकृत बनाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । आजको राजधानीमा खबर छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here