आयातमा ‘खर्चिला’ झन्झट

काठमाडौं,३ मंसिर–शाह गु्रप अफ इन्डष्ट्रिजले बैंककबाट आयात गरेको प्लास्टिक इभा (दाना) कोलकाता बन्दरगाह हँुदै बीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह ल्याउन खोज्यो । त्यसका लागि उसले सिपिङ कम्पनीलाई १ हजार ३ सय डलर कन्टेनर भाडा तिर्‍यो ।

पानीजहाजबाट ल्याइएको सामान बन्दरगाहमा अनलोड गर्नै केही दिन लाग्यो । एजेन्टले भन्सार क्लियरेन्स गर्दा थप केही दिन बित्यो । नेपाल ढुवानी गर्न रेलको र्‍याक नपाएर एक महिनाभन्दा बढ्ता थन्क्याउनु पर्‍यो । राखिएको डेमरेज (बिलम्ब शुल्क) मात्र थप १ हजार ३ सय डलर (करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ) तिर्नु पर्‍यो ।

‘तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा बिलम्ब शुल्क तिर्नु नपरेका घटनै हुँदैनन्’, शाह ग्रुपअन्तर्गत प्रेस्टिज फुटवेरका सञ्चालक हरि गौतमले अनुभव सुनाए, ‘पुरानो र साँघुरो बन्दरगाह, भारतमा सरकारी प्रक्रियामा हुने अल्झन, कम रेल, तिनले नेपाली सामानलाई दिने न्यून प्राथमिकता, झन्झटै दिएर आर्जन गर्ने गौंडाहरुजस्ता कारण आयात अनावश्यक खर्चिलो बनेको छ । त्यसको भार अन्तत: नेपाली उपभोक्तामा गएर जोडिन्छ ।’

बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधव राजपालका अनुसार रेलमा बढीमा ३ दिन लाग्ने कोलकाताबाट कन्टेनर नेपाल आइपुग्न सरदर तीन महिना लाग्छ । ‘६–८ महिना लागेका घटना पनि छन् । सरदरमा तीन महिना मान्दा हुन्छ’, उनले भने, ‘कतिले दोब्बर–तेब्बरसम्म डेमरेज तिर्नुपरे पनि औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न आउँछ ।’

बीरगञ्जका व्यवसायीले निकालेको अनुमानित आँकडाअनुसार आयातका क्रममा बर्षको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिलम्ब शुल्कमा जाने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर आइसकेपछि सिपिङ कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गरी १४ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता दिइसक्नुपर्छ । ढिला भए दैनिक सरदर १ सय डलर बिलम्ब शुल्क लाग्न थाल्छ । लामो समय अडकए त्यसको दर पनि बढ्छ । नेपाली आयातकर्ताहरु भन्छन्, ‘१४ दिन कागजी प्रक्रियामै बित्न सक्छ । ढुवानीका लागि भोग्नुपर्ने कष्ट त्यसपछि सुरु हुन्छ, जुन कति दिनमा सल्टिन्छ भन्ने यकिन छैन ।’

भारतीय बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामान बीरगञ्ज, भैरहवा, बिराटनगर, काँकरभिट्टा नाका तथा बीरगञ्जकै सुक्खा बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिन्छन् । त्यसका लागि नेपालसँग सम्झौता भई प्रयोगमा आएका भारतीय बन्दरगाहमा कोलकाता, हल्दिया र बिसाखापट्टनम हुन् । सरकारी र सबैभन्दा नजिक रहेकाले ८० प्रतिशतभन्दा बढ्ता आयात कोलकाताबाटै हुन्छ । उक्त बन्दरगाह जीर्ण हुँदै गएको, साँघुरो, सानो र अव्यवस्थित भएकाले व्यवसायीले हन्डर खेप्नु परेको हो ।

त्यहाँबाट तीन माध्यमबाट यता ढुवानी गरिन्छ– कन्टेनरमा सिधै बीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म, रक्सौलसम्म रेलमा ल्याई त्यसयता ट्रकमा र उहींबाट सिधै ट्रकमा । सिधै ट्रकमा ल्याउन झन् महँगो पर्ने र गह्रुँगा सामान ल्याउन अप्ठ्यारो हुने भएकाले व्यवसायीले सकेसम्म रेल नै रोज्छन् । आयात प्रक्रियाको सुरुमै ढुवानीको माध्यम खुलाउनुपर्छ । ‘रेलमा ल्याउने भनेर लेखिएको सामानलाई रेलले आनाकानी गर्छन्, ट्रकमा ल्याउने लेखिएको छ भने ढुवानीकर्ताले ब्ल्याकमेलिङ गरेर हैरान पार्छन्’, एक आयातकर्ताले भने, ‘जेमा ल्याउने लेखिएको छ, त्यसमै ल्याउनुपर्ने बाध्यताले पनि बिचौलियालाई चलखेल गर्ने ठाउँ पुगेको छ ।’

कन्टेनर नेपालतर्फ ल्याउन तत्कालै रेलवे र्‍याक नपाउनु, र्‍याक पाइहाले पनि भारतीय रेलवेले नेपालका लागि रेलको बाटो समयमा नदिनु, सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनर अनलोडमा ढिलाइ हुनु खर्च बढ्नुका थप कारण हुन् । ‘करिब २० वर्षअघि भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताकै क्रममा अडान राख्न नसक्दा नेपालीले दु:ख पाउनुपरेको हो कि जस्तो लाग्छ’, बीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख सूर्य सेढाईंले भने, ‘नेपालसम्म सामान ल्याइदिन निश्चित र्‍याक छुट्याउने हो भने समस्यै सल्टिन्थ्यो ।’

उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलसेवा सञ्चालन गरेको भारतीय रेलवेको भगिनी संस्था कंकरले पहिलो प्राथमिकता उनीहरुकै यात्रुलाई दिन्छ । ‘त्यसपछि उनीहरुका सामान बोक्छ’, उनले भने, ‘फुर्सद मिले र व्यापार नपाए मात्र नेपाली सामान ल्याइदिने हो ।’ बीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले पनि भारतीय रेल सेवा नियमिति र व्यवस्थित भए समस्या सल्टिने धारणा राखे ।

बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद्यका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहको अव्यवस्थाका कारण कन्टेनर ढिलो गरी आउने र त्यसवापत बिलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने समस्या २ वर्षयता अचाक्ली बढेको हो । ‘स्थिति यतिसम्म खराब भइसक्यो कि हामीले एउटै कन्टेनरमा ६० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखभन्दा माथि बिलम्ब शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको समाधान गर्न भारत सरकारले कोलकाता बन्दरगाह प्रशासनलाई नेपालतर्फ आउने मालबाहक रेलसेवा नियमित गर्न विशेष निर्देशन दिनुपर्छ, अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।’

आफू शनिबारै कोलकाताबाट फर्केको र त्यहाँको बन्दरगाह पनि पुगेको उनले बताए । सयौं कन्टेनर अहिले पनि हप्तौंदेखि त्यहाँ अडकिएका छन् । भारतीय रेलवेले कोलकाता बन्दरगाहदेखि मुम्बई र दिल्लीजस्ता सहरका लागि निर्धारित समयमै चल्ने ‘टाइम–टेबल ट्रेन’ को व्यवस्था गरेको छ । ‘कोलकातादेखि रक्सौल र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्म यस्तै टाइम टेबल कार्गो रेलसेवा भारत सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले अहिलेको समस्या ९९ प्रतिशत समाधान हुन्छ ।’

सरकारले गहनतासाथ लिएर भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय पहल गरे यो विषय सजिलै सल्टिने व्यवसायीहरुको भनाइ । ‘तर यसमा सरकारलाई न चिन्ता छ, न चासो’, बीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघकै अर्का पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारियाले भने, ‘यसले उद्यमी–व्यवसायी मात्र मर्कामा परेका छैनन्, समग्र औद्योगिक र गार्हस्थ क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ ।’

पहिल्यैदेखि यो समस्या भए पनि नाकाबन्दीपछि झन् बढेको उनले जानकारी दिए । सिकारियाको सुझाव छ, ‘कोलकातामा नेपाल सरकारको जग्गा उपयोगबिहीन छ । त्यसलाई नेपाली सामान राख्न उपयोग गर्ने हो भने अर्बौं बिलम्ब शुल्क जोगिन्छ । बरु आफ्नै सरकारले थोरै शुल्क उठाउने हो भने पैसा स्वदेशमै रहने थियो । व्यवसायीको मर्का पनि मत्थर हुने थियो ।’

सडक मार्गबाट ढुवानी गर्दा झन् बढी धेरै खाले समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीको अनुभव छ । ‘सामान टुटफुट हुने, हराउने, बिग्रिने त सामान्य नै भयो’, कोइला आयातकर्ता राजपालले भने, ‘कोइला नै बदलेर कम ग्रेडको बनाएका घटना पनि छन् । विश्वासमा छाड्न सक्ने हालत छैन ।’आजको कान्तिपुरमा खबर ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here