काठमाडौँ, २७ असार- सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालयमा सांकेतिक भाषा (दोभाषे) को व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि पेरवी गरिएको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार अवस्था राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनको आज आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरुको वृत्ति विकास र सहज जीवनयापनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि खासगरी महिला र बालबालिकाको स्थिति निकै जटिल भएको हुँदा उनीहरुको समग्र विकासका लागि राज्यका साथै सरकारवालाले पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बनाई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझावहरु समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, गम्भीर मस्तिष्क पक्षघात र मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहुअपाङ्गता, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका, पूर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्री, समावेशी शिक्षा र घरदैलो शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
